रासायनिक मल उपलब्ध गराउन चिया उद्योगीको माग « प्रशासन
Logo २ असार २०८१, आइतबार
   

रासायनिक मल उपलब्ध गराउन चिया उद्योगीको माग


२३ माघ २०७९, सोमबार


झापा । नेपालमा चियाको सर्वाधिक खेती र उत्पादन हुने जिल्ला हो झापा । राजमार्गबाट गुड्दा होस् या ग्रामीण क्षेत्र डुल्दा नै किन नहोस्, चियाका बुट्टा र कारखाना प्रशस्त देख्न पाइन्छ । हजारौँ मजदुर र किसान यसमा आश्रित छन् ।

तर दुःखको कुरा के छ भने सरकारलाई चिया खेतीमा मल चाहिन्छ भन्ने थाहा छैन । विसं २०७७ देखि सरकारले चिया खेतीका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन छाडेको नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका महासचिव शिवकुमार गुप्ताले बताए ।

नेपालले विदेशमा चिया निर्यात गरेर बर्सेनि करोडौँ विदेशी मुद्रा आर्जनसमेत गर्दछ । यद्यपि चिया खेतीलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल सरकारले उपलब्ध नगराएपछि तस्करी गरेर भित्र्याउन बाध्य हुनुपरेको उनको गुनासो छ । चिया व्यवसायमा लागेकाहरू चिया खेतीका लागि रासायनिक मल खादको व्यवस्था नगरिएकामा सरकारसँग असन्तुष्ट छन् ।

उद्योगीले भरपर्दो संयन्त्र बनाएर चिया खेतीका लागि रासायनिक मलको व्यवस्था मिलाउन माग गरिरहेका छन् । चिया गोडमेल र मलखाद प्रयोग गर्ने बेला सुरु भइसकेकाले मलको यथाशीघ्र व्यवस्था हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।

चिया बगानमा युरिया, डिएपी, पोटास, एमोनिया सल्फेटलगायतका रासायनिक मल जरुरत हुन्छ । नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका महासचिव गुप्ताले विसं २०७६ अघिसम्म सरकारले चियाका लागि मल दिने गरेको सुनाए । त्यसयता सरकारी कोटामा मल नपाइएको उनको भनाइ छ ।

उद्योगीले चिया क्षेत्रले मल नपाइरहेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमार्फत पहल गर्न, कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि सामग्री कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङलगायतका निकायलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

साना चिया किसानको हकमा चिया सहकारीलाई डिलर दर्ता गरी मल उपलब्ध गराउन र ठूला चिया कम्पनीको हकमा प्रदेश वा केन्द्र सरकारमार्फत कोटा निर्धारण गरी मल उपलब्ध गराउन सकिने सङ्घका महासचिव गुप्ताले बताए ।

जिल्लामा १० हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती गरिन्छ । उक्त चिया खेतीका लागि वार्षिक एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक हुने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । चिया उत्पादक सङ्घका सहसचिव विनयकुमार गोयलले मलका लागि पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाइ नभएको बताए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस