काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

प्रादेशिक संरचनामा बागमती प्रदेश सरकारले नेपालमा पहिलो पटक सञ्चार माध्यम र पत्रकारको व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक कानुन बनाएर लागू गरेको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहेकाका शालिकराम जम्कट्टेलकै नेतृत्वमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन बनेको थियो ।

सञ्चार रजिष्ट्रार सापकोटाले भने, ‘श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक नपाइरहेको र श्रमजीवी पत्रकारसँग बचत पनि नरहने गरेको अवस्था बुझेर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक विकास कोषमा समेटेर लैजानु पर्ने धारणा बनाउनु भएको हो । त्यसका लागि उहाँले ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोष परिचालन गर्ने संयन्त्रका विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारी र सञ्चार रजिष्ट्रारलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।’

बागमती प्रदेशमा पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन गर्न ३० लाख बढी रकम अहिले पनि छ तर प्रदेश सरकारलाई व्याज प्राप्त गर्ने गरी खाता खोल्न राष्ट्र बैङ्कले रोक लगाएका कारण उक्त रकम परिचालन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ५० लाख र प्रदेश सरकारसँग रहेको ३० लाख र नियमित सङ्कलन हुने संयन्त्र बनाएर बचत खाता खोल्ने र बिउ पुँजीलाई बचत गरिराख्ने अनि त्यसबाट प्राप्त हुने व्याज रकमलाई पत्रकारको हितमा उपयोग गर्ने योजना बागमती प्रदेशले बनाएको थियो ।

राष्ट्र बैङ्कले बचत खाता खोल्न दिएमा जेष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन, दुर्घटनामा परेका पत्रकारलाई सहयोग, दीर्घ रोगी पत्रकारलाई सहयोग, सुत्केरी महिला पत्रकारलाई सहयोग र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम परिचालन गर्न सकिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको सञ्चार रजिष्ट्रार सापकोटाले बताए ।