धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन गाह्रो हुने देखिएको छ।

सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक शक्तिको रूपमा देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत पाउन गाह्रो हुने देखिएको हो।

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता रावल गत पुस २७ गते एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपासहित प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने धारणा सार्वजनिक गरेपछि सरकारको स्थायित्वबारे अन्योल भएको छ। संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री रावलले यही माघ २७ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेर्छ।

रावल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। बिना विभागीय मन्त्री खगराज भट्ट र सन्तोषी थापा शर्माको पनि मन्त्रालय तोकिएको छैन। प्रदेशसभाको सभामुखको निर्वाचनका लागि तेस्रो पटक बोलाइएको बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता पक्षीय उम्मेदवारको पक्षमा मत दिन सहमत भएको थियो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले आजसम्म सरकारलाई विश्वासको मत दिने आधार तयार नभएको बताए।

‘सङ्घ र प्रदेशमा सहकार्य गरिरहेका बेला पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुणकुमार चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि वातावरण थप बिग्रिएको छ’, उनले भने, ‘आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन नभएसम्म विश्वासको मत दिने वातावरण छैन। आफ्ना एजेन्डा डुबाएर कसैलाई समर्थन दिन सक्दैनौँ।’

ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार सूचीमा रहेका सांसद चौधरीलाई शुक्रबार कैलाली कारागार चलान गरिएको छ।

नेकपा एमालेका नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले एक दुई दिनमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बताए।

‘विश्वासको मत लिन सत्ता पक्षीय दलको समर्थन जुट्नेमा ढुक्क छौँ’, उनले भने, ‍’मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा समर्थन गर्ने चार वटै दलबीच अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको छ। विश्वासको मत लिन कुनै सङ्कट परेको छैन।’

त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता पक्षीय एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात र राप्रपाका एक सदस्य छन्। बहुमत प्राप्त गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ। विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र सदस्य छन्।