२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

त्रिविमा फागुनदेखि अनिवार्य विद्युतीय हाजिरी

अ+ अ-

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले त्रिवि अन्तर्गतका सबै क्याम्पस, कार्यालय तथा निकायहरूमा फागुन एक गतेदेखि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य लागू गर्ने पुनः निर्णय गरेको छ ।

माघ ५ गते बसेको कार्यकारी परिषद्को बैठकले फागुन एक गतेदेखि हस्तलिखित हाजिरी पूर्ण रूपमा खारेज गरी विद्युतीय हाजिरी लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था विपरीत तलब-भत्ता भुक्तानी गरे सम्बन्धित शिक्षक, कर्मचारी, भुक्तानी दिने तत्कालीन समयका लेखा प्रमुख र निकाय प्रमुखबाट असुल गर्ने निर्णयमा भनिएको छ।

परिषद्ले त्रिविका सबै पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारीले तोकिएको समयमा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा हाजिरी गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ । कामको प्रकृति अनुसार कुनै शिक्षक, कर्मचारीलाई इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा हाजिरी गराउन नसकिने भनी निज कार्यरत निकाय प्रमुखबाट यथार्थ प्रमाणको आधारमा प्रमाणित भई हाजिरी रजिस्ट्रारमा मात्र हाजिरी गराउनुपर्ने अवस्था रहेमा केन्द्रीय कार्यालयको हकमा रजिष्ट्रारको तथा अन्य निकायहरूको हकमा कार्य समिति कार्यान्वयन समितिको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

आफ्नो क्याम्पस तथा कार्यालयमा हाजिरी भएको अवस्थामा शिक्षकहरूले सोही सिफ्टमा आफ्नै कार्यालयको अन्य काममा सहभागी हुन, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र डिन कार्यालयले तोकेका परीक्षासम्बन्धी र अन्य विविध काममा संलग्न हुन, विश्वविद्यालयका अन्य निकायका प्राज्ञिक कार्यमा सहभागी हुन, अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुन, सेमिनार, गोष्ठी, कार्यशालाजस्ता प्राज्ञिक कार्यमा संलग्न हुन पाउनेछन्। तर, अन्य निजी तथा सार्वजनिक संस्थाका काममा पूर्व स्वीकृतिविना संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ।

तर परिषद्ले पदाधिकारीको हकमा भने पूर्ववत् तरिकाबाटै पनि हाजिर गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस