काठमाडौँ । पत्रकार महासङ्घले सरकारले गरेको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्क्रिय पार्नेगरी ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
“नयाँ सरकार बन्ने संक्रमणकालीन समयमा विषय विज्ञ र सरोकारवाला निकायलाई थाहै नदिइ नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचना वर्गीकरण समितिले गरेको यो निर्णयले संविधानप्रदत्त सूचनाको हकसम्बन्धी मौलिक हक र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई निरर्थक र निष्क्रिय बनाउने स्पष्ट छ । महासङ्घ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ प्रतिकूल रहने यस किसिमको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दछ ,” महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ ।
नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्क्रिय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिने बताएका छन् ।
सूचना वर्गीकरण सम्बन्धि समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। भोलि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ।
— PMO Nepal (@PM_nepal_) January 29, 2023
प्रतिक्रिया दिनुहोस
