काठमाडौँ । महोत्तरी जिल्लाको स्थानीय तहमा न्यायिक समिति निष्क्रिय हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ ।

जिल्लाको गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदा स्थानीयवासीले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको स्थानीयको भनाई छ । 

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दोस्रो कार्यकालको नौ महिना बित्नलाग्दा पनि नागरिकले न्याय सम्पादन र विकास निर्माणका काममा सहजरुपमा सेवा नपाएको र न्यायिक समितिले  पनि जिम्मेवारीपूर्वक काममा तदारुकता नदेखाउँदा समस्या भोग्नुपरेको मनरासिस्वा नगरपालिका-१ का रविन्द्र भगतले बताए । 

संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा मुद्दा हेर्ने अधिकार गाउँ तथा नगरका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई तोकिए पनि सम्बद्ध पदाधिकारीले  प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति नाम मात्रको भएको पिपरा गाउँपालिका-४ का भोगी कापरको भनाइ थियो ।

जिल्लाका १५ स्थानीय तहका न्यायिक समिति सक्रिय रहेको जिकिर गरिए पनि सानातिना विवादमा पनि पीडितले न्याय खोज्न जाँदा न्यायिक समितिका पदाधिकारले पार्टीगत आधारमा निर्णय गर्ने गरेकाले पीडितले त्यहाँ उजुरी नगर्ने गरेको जलेश्वर नगरपालिका-८ का अगुवा मनोजकुमार साहले  आरोप लगाए भने  जलेश्वर नगरपालिका-२ का रमन चौधरीले पनि सानातिना झगडा, घरेलु हिंसालगायतमा न्याय खोज्नुपर्ने बेला न्यायिक समितिका संयोजक नै नभेटिँदा समस्या हुने गरेको बताइन् । 

न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यलाई कानुनी क्षेत्राधिकार र कार्यविधिबारे अन्योल हुँदा थप समस्या भएको छ । समिति  निष्क्रिय भएपछि त्यस क्षेत्रमा विनियोजित बजेट खर्च पनि कागजी मिलान गरेर अनियमितता गर्दै आएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।