२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अध्ययनका लागि विदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई रोक्नका लागि विश्वविद्यालय विधेयक : शिक्षामन्त्री खनाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षाको छाता ऐन ल्याउन सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्ने बताएका छन् ।

मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक-२०७९ माथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै शिक्षा मन्त्री खनालले विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षाको छाता एने ल्याउन सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्ने बताएका हुन् ।

आफू सो ऐन ल्याउने कुराप्रति अत्यन्तै सचेत रहेको शिक्षामन्त्री खनालले बताए । उनले सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि दुवै कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै छिटोभन्दा छिटो ती ऐनहरुलाई सांसदहरुको हातसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन पनि आउनुपर्छ भन्ने जुन कुरा छ त्यो कुराप्रति म एकदमै सचेत छु । सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा दुवै कुरालाई प्राथमिकताका साथ राखेको भएर आगामी दिनहरूमा विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षाको छाता ऐनमा शिक्षा मन्त्रालयले एकदमै तदारुकताका साथ काम गर्छ र ति माननीय सांसदहरु सम्म पुर्‍याउँछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकको आवश्यकता अध्ययनका लागि विदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई रोक्नका लागि भएको उनले बताए । विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षाको अवसर हुँदा नेपालको आर्थिक विकास हुने र अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउन सकिने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस