२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काँग्रेसलाई संसद् सचिवालयले पठायो पत्र, दियो यस्तो जवाफ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले नेपाली काँग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका सेवा सुविधासम्बन्धी पत्र पठाएको छ । 

काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव होमनाथ पहाडीको पत्रको जवाफ दिँदै संसद् सचिवालयले नाम नै तोकेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सेवा सुविधासम्बन्धी जानकारी गराएको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामहरि थापाले पत्र पठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पाउने सेवा सुविधाका विषयमा जानकारी दिएका हुन् ।

उपसचिव थापाको पत्रमा भनिएको छ, “प्रस्तुत विषयमा तहाँ दलको कार्यालयको पत्र संख्या २०७९/०८० च.नं. ४५ मिति २०७९/०९/२९ को पत्रबाट प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्दर्भमा सो सुविधा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को सम्बन्धित दफाहरू र अनुसूची-१ तथा अनुसूची-२ बमोजिम हुने ब्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।”  

सचिवालयले विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा नाम नै तोकेर जानकारी गराएसँगै काँग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउँछ कि पाउँदैन भन्दै भएको बहसमा पूर्णविराम लागेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस