२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकीमा मन्त्रालय घट्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँट टुङ्गिँदै

अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले १२ मन्त्रालयलाई घटाएर सातमा पुर्‍याउने भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले सत्तारूढ दलहरुबीच मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति बनेको बताए ।

‘कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषय भने छलफलमै छ, आजै साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना छ’, उनले भने । विना विभागीय मन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले जिम्मेवारी बाँडफाँटमा दलहरुबीच सहमति जुटिनसकेको बताए ।

प्रदेशको व्ययभार घट्ने गरी गण्डकी सरकारले लिएको मन्त्रालय कटौतीको निर्णयलाई धेरैले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् । यसअघिको सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ पुर्‍याएको थियो । मन्त्रालय घटाउने विषयमा छलफल लम्बिँदै जाँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पनि समय लिएको जनाइएको छ ।

प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको १५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । विना विभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका तिन मन्त्रीको जिम्मेवारी बाँडफाँटसमेत भएको छैन । मन्त्रालयको जिम्मेवारी नतोकिँदा मन्त्रीहरू कामविहीन स्थितिमा छन् । विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका कामकारबाही पनि प्रभावित भइरहेका जनाइएको छ ।

गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसहित तीन विना विभागीयमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । विना विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हरिबहादुर चुमान, नेकपा (एमाले)बाट सीताकुमारी सुन्दास र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पञ्चराम गुरुङ रहेका छन् । मन्त्रालय घटाउने निर्णयसँगै अब थप तीन मन्त्री मात्र नियुक्त हुने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस