कामका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण रहे पनि अवस्थितिले नै ओझेलमा परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी र सरकारी कार्यालय बिच चर्चामा छ । स्पेसिफिकेसनमै हुने गरेको मिलेमतोमा बढाएको निगरानीले अर्वौका ठेक्का रद्द मात्रै भएनन् कमिसनको खेलमा लिप्त कैयन् निर्माण व्यवसायी र सरकारी हाकिमहरूको निदहराम भएको छ । पाँच अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो स्वीकार गर्दै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइयो) अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा नै दिनु पर्ने अवस्था पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको निगरानीले नै सिर्जना भयो ।

राष्ट्रिय पुस्तकालयले ठेक्का रद्द गराउनेदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोलपत्रमा कागज संशोधन गर्न भनेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै ‘घरबेटी ठेकेदार’का नामले परिचित शारदाप्रसाद अधिकारीको निर्माण कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राख्यो । यसै सन्दर्भमा स्पष्ट एवं हक्की बोलीकै कारण बेला बेलामा चर्चामा आइरहने कार्यालय प्रमुख एवं नेपाल सरकारका सचिव मधु सुदन बुर्लाकोटीसँग खरिदसँग सम्बन्धित विषयमा प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी । 

सार्वजनिक खरिदको बारेमा बताई दिनुस् न । 

सार्वजनिक खरिद यस्तो क्षेत्र हो, जसले शासन सञ्चालनको क्रममा सरकार र सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनिवार्य दायित्व(जस्तै: तलब, विभिन्न किसिमका भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी, अनुदान तथा आर्थिक सहायता लगायत) बाहेक अन्य कार्यमा हुने खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी, प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी रूपले सार्वजनिक कार्यमा मात्र खर्च गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । सरकार र सरकारी सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने कूल खर्चको ६० प्रतिशत भन्दा बढी रकम  सार्वजनिक खरिद कार्यमा खर्च हुने गर्दछ । सार्वजनिक खरिद प्रभावकारी तथा उपलब्धिमूलक नहुने हो भने राज्यको लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह हुन्छ । सार्वजनिक खरिद सुशासन, सेवा प्रवाह र राजस्व असुलीसँग सम्बन्धित हुन्छ । सरकारी सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक खरिदको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 

सिंहदरवारबाट अलि परै रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको बसाई कस्तो हुँदैछ त ? 

मैले माथि नै उल्लेख गरी सकेँ सरकारी खर्चको ६० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च हुने सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा संशोधनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउने, खरिद कार्यका लागि आवश्यक पर्ने नमुना बोलपत्र कागजात तयार गर्ने (नाममा नमुना भए पनि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु पर्ने), खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गर्ने, खरिद कानुनको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माणमा सहमति दिने र विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी भएको यस कार्यालयमा काम गर्दा अन्य निकायको असहयोगले गर्दा खल्लो महसुस भएता पनि कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा म सन्तुष्ट नै छु । सार्वजनिक खरिदमा सुधार नभएसम्म सुशासन, सेवा प्रवाह र राजस्व असुलीका सुधार असम्भव हुन्छ । तसर्थ सुधारको क्षेत्रमा काम गर्न पाउनुलाई मैले हेपिएको तथा पेलिएको महसुस ठानेको छैन । सँगै काम गर्ने साथीहरूको अथक मेहनतबाट हाल हामीले कार्यालयको औचित्यसहितको आवश्यकता स्थापित गर्न सफल भएका छौँ । प्रयोगमा रहेका केही नमुना बोलपत्रसँग सम्बन्धित कागजातमा समसामयिक सुधार भएको छ भने मालसामान खरिदमा एक चरण दुईखाम प्रणालीको सुरुवात भएको छ । कार्यालयमा काम अनुरूपको जनशक्ति र अन्य निकायमा सरह सुविधा हुने हो भने सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । 

धकेल्नु या पेल्नु पर्‍यो भने थन्क्याइने कार्यालयका रूपमा चित्रित सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा तपाई लामै समय खुसीका साथ बस्दै हुनुहुन्छ त ?  

यति बेला हामी कहाँ खर्च गर्ने तथा योजना बाँड्न पाउने मन्त्रालय वा निकायलाई महत्त्वपूर्ण तथा काम भएको निकाय भनिन्छ । बजेटको हिस्सा बढी हुने तथा वैदेशिक भ्रमण फालाफाल हुने निकाय झनै उत्कृष्ट निकाय हो, जहाँ हामी सरुवाका हुन लागि  प्राथमिकता दिन्छौँ । म यस कार्यालयमा काम गरेको ११ महिनाको अवधिमा एसियाली विकास बैङ्कको आर्थिक सहायता तथा अर्थ मन्त्रालयको दयामा जम्मा दुई जना कर्मचारीले दुई दिने वैदेशिक कार्यक्रममा भाग लिन पाए । खरिदमा आएका अन्य कार्यक्रममा हामीलाई जानकारी नै नदिने प्रचलन छ । एसियाली विकास बैङ्कको कार्यक्रममा पनि बोल्न जान्ने भए अन्य निकायकै जाने थिए होलान्, विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रस्तुतीले गर्दा झुक्किएर पत्र आयो । वैदेशिक भ्रमण सिकाई हो कि घुमाई अध्ययन गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।

सार्वजनिक खरिदमा सुधार नभएसम्म सुशासन, सेवा प्रवाह र राजस्व असुलीमा सुधार असम्भव हुन्छ । 

यसर्थ पनि वैदेशिक भ्रमणको मोह लगायतका कुराले नछुने तथा सुविधा नपाएको गुनासो नगर्ने साथीहरूको साथले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा काम गर्न म उत्साहित छु । म कार्यरत कार्यालयले पद्धति बसाउने र पद्धति उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवाहीको लागि सिफारिससम्म गर्नु पर्ने हुन्छ । कसैलाई देखिने गरी केही दिन नसकिने, कारबाही गर्नु पर्ने तथा राय पनि चाहे अनुसार दिन नसकिने भएको यस्ता प्रकृतिका कार्यालयमा प्रायको रुचि नहुने गर्दछ । म यति बेला विभिन्न नमुना कागजातमा सुधार, नयाँ नमुना कागजात तयारी तथा प्रशिक्षणको माध्यमबाट आफूलाई व्यस्त बनाएको छु । प्रायः मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र आफ्नो मातहत मात्र हुने तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कार्यक्षेत्र सबै सरकारी निकाय, संस्थान लगायत सार्वजनिक खरिदमा खर्च हुने क्षेत्र भएको धेरै कार्यक्षेत्र भएको कार्यालयमा बस्दा नरमाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । 

सुधार र सुशासन तथा हरेक समयमा काम लाग्ने खरिदको क्षेत्रमा काम गर्नेले आफूलाई सधैँ क्रियाशील राख्न पाउँछ । यस कार्यालयको मुख्य कठिनाई भनेको हरेक समय अध्ययन गरिरहनु पर्दछ । जनशक्तिको कमीका कारण हामीले खरिद अनुगमनको कार्यमा अपेक्षित कार्य गर्न सकेका छैनौँ । सचिव पदमा रहेर निरन्तर अध्ययन गर्नु पर्ने तथा हर समय जवाफका लागि तयार रहनु पर्ने कार्यालय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हो । 

यहाँले अघि भनेजस्तै राज्यको कुल खर्चको ६० प्रतिशत बढी रकमसँग सरोकार राख्ने कार्यालयको यो अवस्थिति र आउने कर्मचारीको मनस्थितिले नै होला हैन त हाम्रो विकास निर्माण र ठेक्का प्रणाली यो अवस्थामा पुगेको ?  

यहाँको भनाइप्रति असहमत हुनु पर्ने कुनै कारण छैन । यो कार्यालय स्थापना भएको १६ वर्षसम्म भाडाको त्यो पनि भूकम्पले जीर्ण भएको भवनमा छ । कार्यकक्ष हेर्दा यसको अवस्था उल्लेख गर्नु आफैमा मूर्खता होला । यस बाहेकका अन्य भौतिक साधनको कुरा गर्न आवश्यक देख्दिन । यहाँ आउने अधिकांश कर्मचारी यहाँले भन्नु भए जस्तै काठमाण्डौमा बस्नको लागि वा फालिएर आएका हुन्छन् । नेतृत्वले नै यस्तो महसुस गर्नु पर्ने अवस्था देखा पर्दा अरु कर्मचारीको मानसिकता के होला ? 

जहाँ कार्यालयले समग्र खरिदका लागि नमुना कागजात तयार गर्नु पर्ने, खरिद कार्यको अनुगमन गर्नु पर्ने, तालिम सञ्चालन गर्नु पर्ने तथा विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ आउने कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ आउनु पर्ने हुन्छ । आइहाले पनि कार्यालयको अवस्था र अन्य निकायमा प्राप्त गरेका सुविधाको तुलना गर्दै काम नगर्ने तथा सरुवा माग्ने अवस्थामा पुग्छन् । यहाँ सुरुमा आउँदा म आफैलाई पनि सबै वातावरणले गर्दा घटुवा भएको अनुभूति भएको थियो । कर्मचारी जुनसुकै निकायमा कार्यरत रहोस् उसले पाउने न्यूनतम सुविधामा फरक हुने हो भने कर्मचारीको उद्देश्य सरुवामा सीमित रहन्छ ।

खरिद सम्झौता सम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात तयार गर्ने जनशक्ति र अन्य निकायका समान तहका कर्मचारीले पाए सरह सुविधा पाउने हो भने पर्याप्त काम गर्न सकिन्छ । 

मैले भन्नु पर्दा सुविधा तथा अवसर, अन्य आफूलाई ठुला ठान्ने निकायको व्यवहार र सरुवा भई आएका जनशक्ति हेर्दा कार्यालयको उद्देश्य अनुसार काम गर्न निकै कठिन छ । हामीलाई खरिदका लागि आवश्यक पर्ने नमुना बोलपत्र कागजातमध्ये केही मात्र जारी भएकोले पनि खरिदमा सुधार हुन नसकेको हो । उदाहरणको लागि सडक मर्मत सम्भारमा अहिले प्रयोग भएको कागजात एकाइ दर लागत विधि हो, जसले काम जति बढी भयो त्यति नै बढी भुक्तानी पाउँछ । यस विधिबाट लागेको ठेक्कामा सानो खाडल पुर्नु भन्दा खाडल ठुलो हुन दिँदा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई नाफा हुन्छ । कसैले पनि घाटाको लागि काम गर्दैन र खाडल समयमै नपुरिएको हो । म आफै व्यवसायी भए पनि काम गर्न पाउने अन्तिम मितिसम्म कुरेर मात्र खाडल पुर्छु ।

यसको लागि आवश्यक पर्ने खरिद कागजात भनेको कार्य सम्पादनमा आधारित मर्मत सम्झौता हो, जुन हामी अहिले यूएनओपीएसको प्राविधिक सहयोगमा तयार गर्दै छौँ । यो खरिद सम्झौताले सामान्य बोलीचालीको भाषामा सडकमा खाडल देखिएमा भुक्तानी नपाउने मान्यता राख्दछ अनि पो खाडल बेलैमा पुरिन्छ । यस्ता खरिद सम्झौता तयार गर्न जान्ने मानिस चाहिन्छ ।

केही तितो यथार्थ पनि मसँग छ । मलाई एक जना सहसचिव मित्रले आठ महिनामा कुनै एक विषयमा खरिद सम्झौताको कागजात तयार गरिदिन भन्नुभयो, मैले वहाँलाई रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी खटाउन भने तर अझै आएका छैनन् । न त मैले भएका कर्मचारीबाट त्यो काम सम्पादन गर्न सकेँ । 

अर्को रोचक सत्य, मैले हाल बहाल रहनु भएका एक जना सचिवज्यूलाई रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी खटाई दिन भनेँ । सुरुमा उहाँले हुन्छ भन्नुभयो । मैले निकै पटक अनुरोध गरेपछि उहाँले त्यहाँ कुनै सुविधा पनि छैन, बस्ने कार्यकक्ष पनि छैन, सवारी साधन पनि छैन, त्यही भएर कोही जान मानेनन्, सरले अर्को विकल्प खोज्नु होला भन्नुभयो । 

मैले यस्ता कुरा निकै पटक मुख्य सचिवज्यूलाई सुनाएको छु, तर नतिजा नेपाल सरकारले सङ्गठनात्मक तथा व्यवस्थापन गर्न दिएको स्वीकृतिसमेत कार्यान्वयन हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि पाउन सकिन । यी सबै व्यवहारले गर्दा अझै भने जस्तो नतिजा दिन सकिरहेको छैन । 

यदाकदा कामको सिलसिलामा भने जस्तो नहुँदा व्यवसायी तथा मिलेमतोमा संलग्न अधिकारीबाट सरुवा गराइदिने तथा भौतिक आक्रमणको धम्कीसमेत भोग्नु परेको तितो सत्य छ । अन्यथा कसैले सुटुक्क सरुवा गरिदिएमा खुसी नै मान्नु पर्ने अवस्था छ ।

सम्बन्धित निकायबाट तपाईँले सहयोग नपाएकै हो त ?

सबै निकायबाट सहयोग नपाएको होइन, केही निकायबाट भने अपेक्षित सहयोग नपाएको अवस्था हो । हामीले मालसामानको एक खाम दुई चरणको नमुना बोलपत्र कागजातमा निमन्त्रणा गरेका सबै निकायका प्रमुखहरू सहभागी भएर सल्लाह सुझाव दिनुभएको थियो । कतिपय निकायबाट खरिद सम्झौताका कागजातमा भएका कमीकमजोरी देखाएर सहयोग पाएका छौँ भने बोलपत्र कागजातमा त्रुटि देखिएमा हामी पठाएको सुझाव सम्बोधनसमेत भएको छ ।

केही उल्लेखनीय कुरा भनौँ । मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष कार्यालयको अवस्थाको बारेमा सुनाउनको लागि मुख्य सचिवज्यूको जानकारीमा निजी सचिवालयमा समयको लागि अनुरोध गरेँ तर समय व्यस्तताले पाइएन । यो कुरा मुख्य सचिवज्यूलाई पनि सुनाएको थिएँ । वहाँलाई याद हुनुपर्छ । म सचिवको रूपमा त्यति योग्य हुन सकिन, किनकि विभागीय मन्त्रीलाई केही सुनाउने अवसर नै प्राप्त भएन । 

कर्मचारीको संलग्नता बिना कुनै पनि बोलपत्रका सर्तहरू, योग्यताका आधारहरू कुनै पनि लक्षित समूहका लागि तयार हुनै सक्दैन, जसमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।  

म जानुभन्दा अगाडी नै विद्युतीय खरिदको लागि बोलपत्र निकाल्नका लागि सहमतिको लागि २०७८ माघको शुरुमै पत्र लेखिएको रहेछ तर मैले सामाजिक सञ्जालमा नै बाध्य भएर लेखे पश्चात् २०७८ चैत्रको अन्त्यतिर सहमति आयो । कागजात तयार गरेर कार्य शुरु गर्दा गर्दै खरिद प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको छ । यो खरिद कार्यमा सबैतिरबाट बेलैमा सहयोग जुटाउन सकिएन । घरकै काम गरेभन्दा बढी सास्ती भोग्नु पर्‍यो र आरोप लगाउनलाई हिम्मत भए छानबिन गर्नुसमेत भनेर भनेको छु । कर्मचारीका कुरा पहिले नै गरिसकेँ ।

मैले कतिपय मिलेमतो गरेर निकालिएका बोलपत्रहरूमा सफलता पाउनुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रमुख आयुक्तज्यूको ठुलो सहयोग छ । सबै कुरा तथा व्यवहारबाट निरीह बनेको निकायलाई कसैले नटेर्ने अवस्थामा कतिपय बोलपत्रका सम्बन्धमा आयोगबाट भएको सोधनीले गलत काम गर्नेलाई पछि हट्न बाध्य बनाएको थियो ।

अहिलेको सरकारले नीतिगत रूपमै सार्वजनिक खरिदलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक खरिद कानुनका सुधार तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सुधार गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ, यसबाट म उत्साहित छु । खरिद सम्झौता सम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात तयार गर्ने जनशक्ति र अन्य निकायका समान तहका कर्मचारीले पाए सरह सुविधा पाउने हो भने पर्याप्त काम गर्न सकिन्छ । 

तपाईँको कार्यकालमा केही ठुला ठेक्काहरूमा स्पेसिफिकेसनमै सेटिङ हुने गरेको खुलासा पनि भयो र रद्द गर्नेदेखि अदालतसम्मै पनि केश पुगे, ठेक्का प्रणाली, ठेकेदार कम्पनी र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कानुनबारे तपाईँको बुझाई के रह्यो ? 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार स्टायण्डर्ड बिड डकुमेन्ट(नमुना बोलपत्र कागजात) बनाउँछ । र, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सोही कागजातको आधारमा आफ्नो बोलपत्र कागजात तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । केही निकायले लक्षितका लागि हुने गरी कागजात तयार गर्दा यस कार्यालयमा गुनासो आउने र हामीले जानकारी माग्ने, सच्याउन आदेश दिने लगायतका कार्य गर्छौँ । अहिले पनि केहीलाई त्यो आदेश दिएका छौँ । यो कार्य हाम्रो निरन्तरको कार्य हो, यसबाट खरिद कानुनको परिपालनामा सहयोग पुग्दछ ।

स्पेशीफिकेसनमा हुने मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनी भन्दा पनि सरकारी कर्मचारी नै बढी दोषी हो नि हैन र ? गाली ठेकेदारलाई गर्ने तर भित्रभित्रै फाइदा लिने कर्मचारीले ? यहाँलाई के लाग्छ ? 

बिल्कुल सही । बोलपत्र कागजात तयार गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा सरकारी निकायको हो । कागजात तयार गर्नेदेखि सूचना प्रकाशित गरी सम्झौता गर्ने र सम्झौता अनुसार कार्य सम्पादन गर्नेसम्मका कामहरू सरकारी कार्यालयले नै गर्ने भएकोले मिलेमतोमा निमार्ण व्यवसायीको अप्रत्यक्ष संलग्नता भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीले गर्छन् । कर्मचारीको संलग्नता बिना कुनै पनि बोलपत्रका सर्तहरू, योग्यताका आधारहरू कुनै पनि लक्षित समूहका लागि तयार हुनै सक्दैन, जसमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायी त खरिद कार्य गर्न जिम्मेवारी लिन तयार भएर आएका हुन्छन्, कुनै निकायका कर्मचारी वा प्रमुख आफै बिक्री हुन तयार हुँदा खरिद गरेर विना प्रतिस्पर्धा काम लिन तयार नहुने मूर्खता कुनै बोलपत्रदाताले गर्ला र ? 

मिलेमतोको कारण जे भए पनि मुख्य कर्ता कर्मचारी नै हुन्, आफ्नी आमाले तिरेको कर लुटाउन खोजेको देख्दा मन नरुने कस्ता भयौँ होला हामी ?

कर्मचारीको नैतिकता बिक्दा मात्र यस किसिमको कागजात तयार हुने हो । कहिलेकाहीँ अज्ञानता बस हुने यस्ता कार्यमा हामीले गरेको टेलिफोन संवादमै सुधार भएको छ । सञ्चार माध्यममा आउने घटना भनेको हामीले सम्झाउन नसकेको तथा संशोधनको मार्फत मिलेमतो गर्न खोजिएको विषय हो । केही निकायले बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिको नजिक आफ्नालाई मिल्ने गरी बोलपत्र कागजातमा मिलान गर्ने प्रयास गर्छन्, यस्तो जानकारी प्राप्त भएमा तत्काल सच्याउनका लागि लेखि पठाउने गर्दछौँ । बोलपत्रमा हुने मिलेमतोसँग सम्बन्धित उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राख्नेसमेत गरिएको छ ।

वर्षौँदेखि हुँदै आएको मिलेमतो यति बेला केही मात्रामा त बाहिर आए तर त्यस्ता घटना नदोरिउन् भन्नका लागि अव थप कानुन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि देखियो नि हैन र ?

मिलेमतो रोक्न कानुन संशोधन होइन, कानुन कार्यान्वयनमा कठोर हुनु पर्ने देख्दछु । यसमा सच्याउन दिएको आदेशको पालना नगर्ने तथा अन्तिम समयमा आएर प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने कार्यमा संलग्न प्राविधिकको पेसागत अनुमतिपत्र स्थगित गर्ने वा खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुन जरुरी छ । कतिपय सवालमा सम्मानित अदालतका प्रस्तुत गरिएको जवाफमा सार्वजनिक निकायको बदनियत छ भनेर उल्लेखसमेत गरेका छौँ ।   

खरिद कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन भएकोले समयानुसार संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । मिलेमतो रोक्न  बिना आधार बोलपत्र रद्द गरेमा उक्त प्रक्रियासम्म लागेको खर्च सरकारी बाँकी सरह निर्णयकर्ताबाट असुलउपर गरिनु पर्दछ । मिलेमतोको कारण जे भए पनि मुख्य कर्ता कर्मचारी नै हुन्, आफ्नी आमाले तिरेको कर लुटाउन खोजेको देख्दा मन नरुने कस्ता भयौँ होला हामी ? तर बोलपत्रमा मिलेमतोको संख्या भने हामीले अनुमान गरेभन्दा निकै कम छ । थोरै कर्मचारीका कारण हामी सबै बदनाम भएका हौँ ।

खरिदमा कम मूल्यलाई छनौट गर्ने जुन व्यवस्था छ, त्यसले गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ, खोजेको गुणस्तर घटाघटबाट कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? यसमा पनि सोच्नु पर्ने बेला भएन र ? 

अस्वाभाविक तरिकाले न्यून मूल्य प्रस्ताव गरेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीसँग निजको दररेट विश्लेषण, काम गर्ने तरिका, विधि लगायतका विषयमा जानकारी लिएर सो को आधारमा निजको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अथवा नगर्ने निर्णय गर्न सकिन्छ । अस्वभाविक तरिकाले न्यून मूल्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्नै पर्छ भन्ने अनिवार्य व्यवस्था होइन तर न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई दिँदा विवाद आउँदैन, कतैबाट प्रश्न उठ्दैन भन्ने सोच स्थापित भएकोले सबैभन्दा कम अङ्क कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने अवस्था छ । १५ प्रतिशतभन्दा पनि कम कबोल अङ्क भएको ठेक्का स्वीकृत गर्दा थप कार्य सम्पादन जमानत लिने व्यवस्थासमेत रहेको छ ।

अधिक न्यूनतम प्रस्ताव गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने खरिद ऐन संशोधन गरी न्यूनतम दोस्रो वा तेस्रो कबोल अङ्क भएको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने वा  लागत अनुमान र सबैले कबोल गरेको अङ्कको जोड गरी मध्य विन्दुको नजिक रहेको कबोल अङ्कलाई स्वीकृत गर्ने सकिने आदि व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

करिव ११ महिना बसिसक्नु भयो, तपाईँको बुझाइमा खरिद के रहेछ त ? 

मानिसले जीवनमा आफूले थाहा नपाएको अवस्थामासमेत आफ्ना लागि खरिद हुन्छ । मानिस नजन्मिदैंदेखि मरी सके पछि पनि उसैका लागि खरिद हुन्छ । यसबाट नै खरिदको महत्त्व थाहा हुन्छ । खरिद निजी जीवन तथा सार्वजनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग हो । खरिद विना मानव जीवन असम्भव हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद विना सार्वजनिक कार्य हुन सक्दैन । कर्मचारीले कार्यालयमा प्रयोग गर्ने हरेक कुरा खरिद गरिएको हुन्छ । खरिदका माध्यमबाट मात्र सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । सरकारको ऐनको रूपमा रहने कर्मचारीले गर्ने सेवा प्रवाह नै सरकारको सफलताको माध्यम हो । सेवा प्रवाह राम्रो नहुँदा सरकारप्रति जनताको विश्वास न्यून हुन्छ र सामाजिक अशान्तिसमेत हुन जान्छ । सरकारी सेवामा रहेकाले गर्ने सेवा प्रवाहको मूल माध्यम खरिद नै भएकोले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । सेवा प्रवाह सही भए मात्र नागरिकमा खुसीसाथ कर तिर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन जान्छ र देश विकसित हुन्छ । यसर्थ सुशासनको मूलभूत मापदण्ड सार्वजनिक खरिद हो । त्यही भएर नै यो कार्यालयको स्थापना भएको हुनुपर्दछ । 

हामीले कतिपय अवस्थामा खरिद गर्दा प्राप्त बजेट खर्च गर्ने तर यसबाट के कस्ता उपलब्धि हुन्छ, यसको उपयोग कसरी गरिन्छ, यसका लागि के के आवश्यक हुन्छ भन्ने योजना नबनाएका कारण संसारमा सेवा प्रवाहका लागि उत्कृष्ट मानिएको अनलाइन सिस्टममा समेत प्रश्न उठिरहेको पाइन्छ । 

खरिद र सेवा प्रवाह एक अर्काबिच अन्तरसम्बन्ध छ । खरिदलाई छुट्याएर सेवा प्रवाहलाई हेरेका छौँ । खरिद र सेवा प्रवाहलाई छुट्याउनै मिल्दैन । खरिद गर्दाका बखत नै सेवा खरिद गरिएको कुराबाट के, कस्तो, कसरी सेवा प्रवाहमा सहजता आउँछ र यसका लागि के आवश्यक पर्दछ योजना गरिनु पर्दछ । हामीले कतिपय अवस्थामा खरिद गर्दा प्राप्त बजेट खर्च गर्ने तर यसबाट के कस्ता उपलब्धि हुन्छ, यसको उपयोग कसरी गरिन्छ, यसका लागि के के आवश्यक हुन्छ भन्ने योजना नबनाएका कारण संसारमा सेवा प्रवाहका लागि उत्कृष्ट मानिएको अनलाइन सिस्टममा समेत प्रश्न उठिरहेको पाइन्छ । यसो हुनुमा सफ्टवेयर खरिद गर्दा यसलाई उपयोग गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, पूर्वाधार, उपकरण लगायतको व्यवस्थापनमा चुक्यौँ कि भन्ने देखिन्छ । 

नागरिकलाई चाहिएको सेवा हो । कुन कुन निकायले कुन कुन निकायलाई के कस्तो व्यवहार ग¥यो भन्ने होइन । अव खर्चमा आधारित उपलब्धिमा आधारित खरिद शुरु गर्नु पर्ने बेला आएको छ । कुनै उपकरण खरिद गर्नु पुँजीगत खर्चका हिसाबले प्रगति होला तर सार्वजनिक खरिदको मान्यतालाई हेर्ने हो भने मेसिनले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नु पर्ने हुन्छ । मेसिन उपकरण खरिद गरेर स्टोरमा थन्क्याउने हो भने नागरिकका लागि त्यो मेसिन उपकरण गोल्टिन भन्दा केही फरक नहुन सक्दछ ।

पछिल्लो समय ठुला ठेकेदार कम्पनीहरूले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने समस्या बढेर गएको देखिन्छ, किन यस्तो भइरहेको छ ? त्यसमा कर्मचारी जिम्मेवार रहन्छ कि रहँदैन ? 

केही व्यवसायीहरूले समयमै काम सम्पन्न नगरेको गुनासो सार्वजनिक भएका छन्, यो केही हदसम्म सत्य पनि हो । खरिद सम्झोैता हुँदाका बखत नै समयमै काम नगरेमा वा तोकिएको कार्यतालिका बमोजिम काम नगरेमा सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको हुन्छ । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नियमित रूपमा खरिद सम्झौता अनुरूप काम भए नभएको अभिलेख राखेर थप कारबाही अगाडि बढाउन सक्दछ । विभिन्न कारणले खरिद सम्झौता पालना नगराउने कार्यमा हामी सरकारी निकाय जिम्मेवार छौँ  र, म पनि यसमा भागीदार रहन्छु  । 

समयमै काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने अर्को उपाय भनेको बोलपत्रदाता, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताले यस पूर्व गरेको कामको मूल्याङ्कन (पास्ट परफरमेन्स इभ्यालुसन) गर्नुपर्ने हुन्छ । यस किसिमको मूल्याङ्कनमा उसले कति वटा ठेक्का सम्झौता गर्न गएन, कति वटा ठेक्का समयमा सम्पन्न ग¥यो, मुद्दा मामिला र झैझगडाको विवरण समेतको मूल्याङ्कन गरिन्छ । यसबाट समयमै काम नगर्दा पछिल्ला ठेक्काहरूमा सफल हुन नसक्ने भएकोले व्यवसायी समयमै काम सक्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छन् । यसका लागि कानुनमा संशोधन गरेर खरिद कार्यको मूल्याङ्कनमा अंकभार प्रणालीको सुरुवात गर्नु पर्ने हुन्छ ।

मेसिन उपकरण खरिद गरेर स्टोरमा थन्क्याउने हो भने नागरिकका लागि त्यो मेसिन उपकरण गोल्टिन भन्दा केही फरक नहुन सक्दछ ।

अर्कोतिर समयमै काम सम्पन्न नहुनुमा विना तयारीका आयोजनाहरूको खरिद सम्झौता पनि हो । साइड नै एकिन नभएको, साइड क्लियर नभएका, मुआब्जा निर्धारण समेत नभएका, वातावरणीय परीक्षण सम्पन्न नभएका लगायतका अनिवार्य कार्य नभएका आयोजनाहरूको खरिद सम्झौता हुने र मोविलाईजेशन पेस्की लिए पश्चात् साइड उपलब्ध गराई दिन पत्र लेखेर व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका उदाहरण समेत देख्न पाइन्छ । यस कार्यमा प्रोजेक्ट इन्चार्जको सक्रियताले आयोजनाको सफलता निर्धारण गर्दछ ।

के त्यसो भए सार्वजनिक खरिदमा समस्या नै देखिएको हो ? 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अभियोजन हुने मुद्दा र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिदको भयावह अवस्थालाई देखाउँछ । रकम आधारमा हेर्ने हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अभियोजन हुने मुद्दा र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुमा सार्वजनिक खरिदको हिस्सा उल्लेख्य मात्रामा छ । यसो हुनुमा कि हामीले बुझाउन सकेनौ कि विधिको पालना सही गरेनौ भनेर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने भ्रष्ट्राचार र बेरुजुको मुख्य स्रोत पनि खरिद नै हुँदो रहेछ ।

भरखरै नयाँ सरकार पनि गठन भएको छ, अहिलेसम्म जनस्तरबाट सबैभन्दा बढी आलोचना हुँदै आएको निर्माण प्रक्रिया सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के छ ? 

म आफै उच्चस्तरको जिम्मेवार कर्मचारी भएको कारणबाट सरकारलाई सुझाव दिने भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हो । यद्यपि भोगेका समस्याका आधारमा केही कुरा भन्नु सान्दर्भिक ठान्दछु । (क) सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक परिमार्जन गरी अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात् गर्ने, (ख) खरिदका मूलभूत विषयबाहेक निर्देशिका, मापदण्डबाट परिवर्तन गर्ने, (ग) खरिद कानुन तथा खरिदसँग सम्बन्धित विषयहरू संशोधनको एक वर्षपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था मिलाउने, (घ) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, (च) आयोजना असफलताको कारण अध्ययन गर्ने, (छ) खरिद सम्झौताका नवीनतम अवधारण प्रयोग गर्ने, (ज) उपयोग नहुने खरिद नगर्ने, गरेको पाइएमा संलग्नबाट असुल उपर गर्ने ।

जनशक्ति र उपकरणबारे त केही समय अघि यहाँले सार्वजनिक रूपमै आवाज उठाउनु भएको थियो, यस्तो अवस्थामा तोकिएको जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्न सक्छ त ? 

मैले अनुरोध गर्दा नसकेर अन्तिम अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरेको हो, यो ठिक वा बेठिक भन्नु भन्दा पनि बाध्यताको उपज हो । तर मेरो कुरा उठान भए अनुरूप खासै प्रगति भएन । कतिपय विशिष्ट मान्यवरले मैले लेखेको कुरालाई समय बिताउने अवसरको रूपमा प्रयोग गरेको स्वीकार गर्नु भएको छ, यस कार्यका लागि उहाँहरूलाई सार्वजनिक रूपमा धन्यवाद दिन्छु ।

सरकारले गर्ने सबै काम गर्ने कर्मचारीमा भएको दक्षताको उपयोग गर्ने गरी सबैबिच समानता अनुभूति हुने वातावरण सिर्जना नभएसम्म सरकार सफल हुन सक्दैन ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय यति बेला सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । सायद छिट्टै यसको पुनर्संरचना र खरिद कानुन सुधार हुने अपेक्षा राखेको छु । त्यो भयो भने खरिद प्रक्रियामा निकै सुधार आउँछ । खरिद कार्यका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका खरिद सम्झौतासँग सम्बन्धित नमुना बोलपत्र कागजात तयार हुनेछ । सुशासनका लागि खरिदको माध्यमद्वारा मार्गदर्शन गर्ने काममा यो कार्यालयले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । 

अन्त्यमा केही भन्नु छ ? 

हामी सुशासन, सेवा प्रवाहमा सहजता, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र राजस्व असुलीका कुरा गरिरहेका छौँ । यी क्षेत्रमा भएको सुधारको आम नागरिकले अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ । सेवा प्रवाहमा सहजता र शान्ति सुरक्षा त अनुभूति हो, गरेको भनेर हुँदैन, उपभोग गर्नेले अनुभूत गरेको हुनुपर्दछ । सरकारले गर्ने सबै काम गर्ने कर्मचारीमा भएको दक्षताको उपयोग गर्ने गरी सबै बीच समानता अनुभूति हुने वातावरण सिर्जना नभएसम्म सरकार सफल हुन सक्दैन । धनी राष्ट्रले आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति जुनसुकै माध्यमबाट लान सक्दछ यही कार्य गरिब राष्ट्रले गर्न सक्दैन ।

जहाँ सरकार खरिद कार्य र सोसँग सम्बन्धित सम्झौता कार्यान्वयनमा कठोर हुन सक्दैन, त्यहाँको खरिद कार्य विवादित र समयमै नसकिनु सामान्य मानिन्छ । व्यवसायी जहाँ बिस्तारै काम गरे हुन्छ, त्यहाँ बिस्तारै काम गर्छ । जहाँ समयमै नसक्दा  कारबाही हुन्छ, त्यहाँ समयभन्दा अगावै काम सक्छ । हामीलाई के चाहिएको हो, हामीले नै भन्नुपर्छ । कानुनमा भन्दा कार्यान्वयनमा समस्या बढी छ  ।