२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जाँचबुझ समितिले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा हेलचक्र्याइँ नगरौँ : रिमाल

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले आइतबार भएको विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जाँचबुझ समितिले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनमा हेलचेक्र्याइँ गर्न नहुने बताएका छन् ।

उपमहासचिव रिमालले हरेक पटक विमान दुर्घटनापछि जाँचबुझ समिति बनाइए पनि समितिले बुझाएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस किसिमका दुर्घटनाहरू भइरहेको बताए । उनले अब पनि विज्ञहरूले बुझाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सर्वसाधारणहरू विमानमा चढ्दा मर्छु की बाँच्छु भन्ने स्थितिका बीच यात्रा गर्न बाध्य हुने बताए ।

‘जाँचबुझ समितिले निकालेको निष्कर्षप्रति सरकार र सम्बन्धित निकायहरू कति इमान्दार छन् भन्ने प्रश्न आम मानिसमा रहेको छ’ उनले भने, ‘सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले विज्ञहरूले बुझाएको प्रतिवेदन अव्यवहारिक र गलत भए भन्न सक्नुपर्ने तर प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्ने नभई थन्क्याएर राख्ने परम्पराको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।’

उनले दिएका रिपोर्ट कति अवलम्बन गरिए भन्ने सन्दर्भमा जनताले प्रश्न उठाइरहेको भन्दै यसको सम्बोधन गर्ने बेला भइसकेको बताए । उपमहासचिव रिमालले सम्बन्धित निकायले जाँचबुझ समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बदनाम हुने बताए ।

काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यती एयरलाइन्सको विमान आइतबार पोखरामा दुर्घटना भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस