सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ सँगै आन्तरिक पुँजी परिचालनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ « प्रशासन
Logo १९ माघ २०७९, बिहिबार
   

सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ सँगै आन्तरिक पुँजी परिचालनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ


२९ पुस २०७९, शुक्रबार


योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले गति लिन शुरु गरेको छ । हरेक श्रमिकको जीवनचक्रमा आउने प्रत्येक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने राज्यको जबाफदेही संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण प्रभावकारिता देखाउन नसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका गतिविधिहरू पछिल्लो एक वर्षयता प्रभावकारी देखिँदै गएका छन् । कोषको दायरा विस्तारको लागि अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनाहरूमा आबद्ध हुने गरी कार्यविधि तर्जुमा, कोषको शाखा कार्यालय विस्तार र औपचारिक क्षेत्रको योजनाहरूमा थप योगदानकर्ता मैत्री बनाइएको छ भने सञ्चालन विधामा योगदानकर्ताको स्वास्थ्य संस्था दाबी भुक्तानी र सापटी सुविधाको लागि स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसै सन्दर्भमा कोष सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालसँग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी 

सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा एउटा सामान्य नागरिकले बुझ्ने भाषामा वताईदिनुस न ?

हरेक श्रमिकको जीवनचक्रमा आउने प्रत्येक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने राज्यको जबाफदेही संयन्त्र  नै सामाजिक सुरक्षा कोष हो । संविधानको धारा ३४ लाई कार्यान्वयन गराउन वनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार स्थापित कोष हो । यसले श्रमिकले कार्यशील जीवनमा गर्ने योगदानको आधारमा श्रमिक र श्रमिकको आश्रितको कोखदेखि शोकसम्म हुने जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्ने सामाजिक सुरक्षाका परिपूर्ण योजनाहरू सञ्चालन गर्दछ ।   

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा के के फाइदाहरू हुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषले तीन पक्षहरू श्रमिक, रोजगारदाता र राज्यलाई फाइदा गर्छ। श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भई योगदान गरी सकेपछि उसको जीवन चक्रमा हुने जोखिमहरूको व्यवस्थापनको लागि औषधी उपचारदेखि आयको निरन्तरता हुने गरी मासिक पेन्सन सम्मको सुविधा हुन्छ भने कर्जा तथा सापटी सुविधा मार्फत वित्तीय आवश्यकता पनि पूर्ति गर्न सक्छन् । त्यसैगरी रोजगारदाताको हकमा एउटा निश्चित योगदानको आधारमा कर्मचारीसँग सम्बन्धित दायित्व कोषमा हस्तान्तरण हुने, कर्मचारीहरूमा रोजगारीप्रति सुरक्षित  महसुस भई आत्मबल बढ्ने र संस्थाप्रति कर्मचारीको वफादारिता बढ्ने साथै अनुभवी कर्मचारी संस्थामा अनुरक्षण हुँदा कर्मचारीको व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि भई कार्यसम्पादनमा सुधार आई प्रतिष्ठान स्तरको उत्पादकत्वमा सुधार हुन्छ। त्यस्तै राज्यको लागि वितरण कुशलता सृजना हुने गरी लगानी योग्य पुँजीको सङ्कलन, सामाजिक साहायताको रकम योगदानमा आधारित स्तरमा रूपान्तरित हुने आधार सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत सृजना हुन्छ। यसले नागरिकलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रतिको विश्वास जगाई राज्य प्रतिको अभिवृद्धि गर्ने काम गर्दछ ।

श्रम सचिवमा तपाई आउनु भइसकेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरै कामहरू भएका छन् भनिन्छ, केही महत्वपूर्ण कामहरुबारे उल्लेख गरिदिनुस् न ।

प्रमुखत: मेरो एक वर्षको कार्यकाल नीतिगत हिसाबले महत्त्वपूर्ण रह्यो, जसमा दायरा विस्तारको लागि अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनाहरूमा आबद्ध हुने गरी कार्यविधि तर्जुमा, कोषको शाखा कार्यालय विस्तार र औपचारिक क्षेत्रको योजनाहरूमा थप योगदानकर्ता मैत्री बनाइयो भने सञ्चालन विधामा योगदानकर्ताको स्वास्थ्य संस्था दाबी भुक्तानी र सापटी सुविधाको लागि स्वचालित प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गरियो ।

योगदानकर्ता मैत्री सुरक्षा योजनाहरू हुने गरी योगदानकर्तामा रहेको औषधी उपचारको सीमा श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि हुने गरी विस्तार गरिएको छ भने  योगदानकर्ताको असाध्य रोगको उपचारको लागि कोषले औषधी उपचारमा १० लाख सम्मको खर्च व्यहोर्ने गरी कार्यविधि संशोधन केही दिन अघि मात्र गरि सुविधाको दायरा विस्तार गरिएको छ।

कर्जा तथा सापटी सुविधाको हकमा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको वित्तीय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी  योगदानकर्ता विशेष सापटी, घर कर्जा सापटी, शैक्षिक सापटी र सामाजिक कार्य सापटी गरी सापटी सुविधा पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।त्यसै गरी योगदानकर्ताको मानवीय र भौतिक पुँजी निर्माण हुने गरी कर्जालाई थप विस्तार र उद्यमशीलता विकासको लागि विभिन्न उपकरणहरूमा लगानी हुने आधारहरू तयार गरिएको छ ।

प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह : सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाइ सञ्चालन कुशलता हासिल गर्न कोषले आफ्ना सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित हुने गरी अनलाइन पोर्टल मार्फत सुविधाहरू दाबी गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य संस्था सँगको दाबी भुक्तानीको लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरको भुक्तानी प्रणाली पनि विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याई सकेको छ ।

सेवाको पहुँच एव शाखा विस्तार: सेवा प्रवाहलाई सबैको पंहुचमा हुने गरी कोषको सङ्गठन संरचनालाई अद्यावधिक गर्दै प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ मा शाखा कार्यालयको स्थापना गरिएको छ भने अन्य प्रदेशहरूमा पनि शाखा कार्यालय स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको पंहुच सबैलाई हुने गरी कार्य भइरहेको छ ।

दायरा विस्तारको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गराउने गरी कोषमार्फत योजनाहरूमा आबद्ध गर्ने गरी सुरक्षा योजना कार्यविधि तर्जुमा गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृति गरिसकिएको छ ।

कोषमा सबै क्षेत्रका कर्मचारी आबद्ध हुनु पर्ने हो कि के हो ? बजारमा सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता त न्यून आम्दानी हुने वर्गको लागि हो, धेरै आम्दानी हुने वर्गले त आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्छ भन्ने सुनिन्छ नि, यसबारे प्रस्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?

सबै श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनैपर्छ । हाल यो निजी र सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूबाट सुरु भएको छ । ऐनले यसलाई नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका सबै योजनाहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ ।

अव यहाँको महत्त्वपूर्ण प्रश्न कस्तो-कस्तो कर्मचारी वा श्रमिक यसमा आबद्ध हुनुपर्ने भन्नेमा विषयको कुरा गरौँ । मानौँ, एउटा संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको मासिक तलब १० लाख छ भने त्यही संस्थाको कार्यालय सहायकको मासिक २० हजार हुन सक्छ । आर्थिक क्षमता र जीवन व्यवस्थापन ज्ञानको हिसाबले १० लाख तलब खाने कर्मचारी/श्रमिकले आफ्नो र परिवारको सामाजिक सुरक्षा आफै गर्न सक्छन्, सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याइनु हुँदैन भन्न तर्क पनि छ । मानौँ, कुनै प्राविधिक वा वित्तीय जोखिमले उसको रोजगारी गुम्यो र बचत पनि सकियो भने उ र उसको परिवारलाई आधारभूत सुरक्षा दिने काम राज्यको हुने हुनाले उ पनि अन्य श्रमिक सरह सामाजिक सुरक्षाको संरचना सहभागी हुनैपर्छ । र, थप सामाजिक सुरक्षाका रक्षावरण योजनाहरू आवश्यक परेमा आवश्यकता अनुसार खरिद गर्न सक्छ । त्यसैगरी दोस्रो कारण, त्यस्तो वर्गको रोजगारीको अवसर समग्र व्यवसाय विस्तार र प्रवर्धनमा निर्भर हुन्छ । जसको प्रवर्धन गर्न मासिक २० हजार तलब खाने अन्य धेरै क्षेत्रका लाखौँ श्रमिकको सक्रियता र अबद्धता रहेको हुन्छ । त्यस्तो क्षेत्र र व्यक्तिको कार्यसम्पादन राम्रो भएको खण्डमा मात्र संस्थाको वित्तीय अवस्था सबल र उच्च तहको कर्मचारीको सुविधाको निरन्तरता हुने हुँदा आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको लागि सबै क्षेत्रका सबै श्रमिक राज्यको एकीकृत संरचना भित्र गोलबद्ध हुनु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो अर्थ-सामाजिक पर्यावरण वा इको सिस्टमलाई सन्तुलित बनाइ आन्तरिक उत्पादन चक्रलाई सक्रिय बनाइ सुदृढ तुल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपरिहार्यता हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले राज्यको आन्तरिक उत्पादन चक्रलाई नै सक्रिय र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ भन्नुभयो, यसलाई थोरै बिस्तारमा बताई दिनुहुन्छ कि ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले मानवीय पुँजी र भौतिक पुँजी निर्माण मार्फत सामाजिक र आर्थिक चरहरू जस्तै श्रम शक्तिको माग र आपूर्ति बिच सन्तुलन, मानव विकासमा सुधार र लगानी योग्य रकमको सृजनासहित उत्पादनमूलक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरी रचनात्मक रूपमा चलायमान बनाउन सहयोग गर्दछ ।

एउटा सानो उदारणवाट हेरौँ, मानौँ भोलिका दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० लाख श्रमिक आबद्ध भए भने वार्षिक करिव १ खर्व १९ करोड योगदान रकम सङ्कलन हुन्छ । यो रकममध्ये करिव १ खर्व भन्दा बढी दीर्घकालीन प्रकृतिका भौतिक पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । राज्यले यस्तो रकमलाई वण्ड जारी गरी कोषको दायित्व पुरा हुने प्रतिफल सुनिश्चितता गरी परिचालन गर्न सक्छ । २० लाख श्रमिक मात्र आबद्ध हुँदा वार्षिक १ खर्व भन्दा बढी दीर्घकालीन लगानीयोग्य रकम परिचालन हुन सक्छ भने हाम्रो पन्ध्रौँ योजनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कुल लागत करिव ३० खर्व देखाएको छ ।जुन आवश्यक रकमको ठुलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन मार्फत परिचालनको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।

आबद्धता बढ्दै जाँदा रकम थप बढ्दै पनि जान्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषले राज्यको सामाजिक संरक्षणलाई मात्र सुदृढ गर्ने नभई आन्तरिक पुँजी परिचालनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । मलेसिया र सिगापुरले योगदानमा आधारित  सामाजिक सुरक्षाको योगदान रकमलाई आन्तरिक पुँजीको रूपमा परिचालन गरी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रका लगानी गरेको अभ्यास हाम्रो लागि अनुशरणयोग्य हुन सक्छ ।

त्यसैगरी २० लाख श्रमिक कोषमा आबद्ध हुँदा यिनीहरूको परिवार सहित करिव ८० लाख श्रमिक परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको दायरमा आबद्ध भई गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दछन् भने भवितव्य भईहाले पनि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुनेगरी रक्षावरण गर्दछ भने अर्कोतिर गरिबिको दुष्चक्रलाई तोडी मर्यादित जीवनको सुनिश्चितता गराउँदछ । सामाजिक सुरक्षामा यो स्तरको आबद्धता मात्रै हुँदा पनि करिव १० वर्षमा नै समग्र अर्थतन्त्रमा सीपयुक्त उच्च मनोबल भएका  र व्यावसायिक जनशक्तिको उपलब्धता, मानव विकासमा सुधार र लगानी योग्य रकमको सृजना सहित उत्पादनमूलक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानीको गुणात्मक प्रभाव जस्ता कारणबाट करिव ५ देखि १० प्रतिशत सम्मको गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग भन्ने लाग्दछ ।नेपाल जस्तै विकाशिल राष्ट्र भियतनाममा करिव १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउँदा समग्र आम्दानीमा ३ प्रतिशतको वृद्धि भएको अनुसन्धानले देखाउँछ । 

सरकारी कर्मचारीलगायत सबै क्षेत्रका श्रमिकहरू आबद्ध हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको रूपमा विकास हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

यो सम्भावना मात्रै होइन, यसको अपरिहार्यता हो । जस्तो: हाल मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाको शीर्षक भित्र वितरणमुखी विभिन्न स्वरूपका भत्ताहरू विभिन्न मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयनमा देखिन्छन् भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारले समेत प्राथमिकतामा राखी लोकप्रियता हासिल गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू लागु गर्नुपूर्व अन्तर-पुस्ता लागत सन्तुलन हुनेगरी कार्यक्रमको विकास गर्न सकिएन भने नत योजनाहरूले लक्षित वर्गको आवश्यकता पुरा हुन्छ नत यस्ता योजनाहरूको निरन्तरता हुन्छ । त्यसैले हाम्रो सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ बनाउन एकातिर लक्षित वर्गको आवश्यकता पूर्तिको लागि पर्याप्त हुने र अर्कोतिर वित्तीय दिगोपना हासिल हुने गरी स्किमहरू तयार गर्नु पर्नेछ। त्यसको लागि कर्मचारी तथा श्रमिकको जीवनचक्रको जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित योजनाहरू सञ्चालन गर्नेगरी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई एकीकृत संरचना लैजान सक्ने कानुनी आधार छ । जसमा हाल निजी र सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको आबद्धता मार्फत सुरु भएका योजनाहरू अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको सम्म गएको विस्तार भएको छ । यो दायरा क्रमशः सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई पनि नीतिगत आधारहरू तयार गरी सामाजिक ऐक्यबद्धताको सिद्धान्त अनुसार यही संरचना भित्र एकाकार गर्नुपर्छ  भने अन्य मन्त्रालयहरू मार्फत हुने नागरिकका जीवन चक्रसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन दायित्वका सामाजिक सुरक्षाको खर्चहरूको एकद्धार संरचना सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बनाउँदा राज्यको लागि वितरण कुशलता मात्र नभएर सञ्चालन कुशलता समेत सृजना हुन जान्छ ।

अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न वनेको कार्यविधिबारे पनि बताईदिनुस् न

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको मासिक रु १९१२ योगदान गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा औषधि उपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने गरी योजनाहरू तर्जुमा गरिएको छ ।जसमा योगदानकर्ता आफैले सम्पुट रकम वा विभिन्न तरहको सरकारले मासिक ८८० सम्म सह-योगदान गरिदिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी स्वरोजगारको हकमा मासिक ९३८५ र यसको तीन गुणासम्मको रकममा ३१ प्रतिशतले हुने रकम सम्मको योगदान गरी कोषमा आबद्ध भई चार वटै योजना अन्तर्गत सुविधाहरू लिन सक्नुहुन्छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको रकम पनि मासिक न्यूनतम २००० योगदान गरी दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा सहभागी हन सक्ने गरी योजनाहरू तर्जुमा गरिएको छ भने योगदानकर्ता श्रमिकले आफ्नो आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाएको प्रमाण पेस गरेमा २० प्रतिशत सम्मको रकम छुट हुन सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गर्न राज्यको सह-योगदानको परिकल्पना गरेको देखियो नि, यसले राज्यलाई झन् भार थप्दैन त ?

सह-योगदान योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले नै परिकल्पना गरेको छ तर यसमा अर्थ मन्त्रालय लगायत सबै पक्षको सहमति हुन केही समय लाग्ने भएकोले हाल कार्यविधिले विभिन्न तहको सरकारले सह-योगदान गर्न सक्ने र श्रमिक आफैले पनि योगदान गरी कोषका योजनाहरूमा आबद्ध हुने गरी बाटो खोलेको छ । स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारले सजिलो सँग नै सह-योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ भने संघीय सरकारले यसबारे छलफल गरी निर्कषमा पुग्ने आधार कार्यविधिले दिएको छ।यो व्यवस्था हाललाई एउटा श्रमिकको लागि जीवनमा सानो खुट्किलो होला तर समग्र श्रम बजार र नेपालको सामाजिक संरक्षण प्रणालीको लागि ठुलो फड्को हुनेछ भन्ने मैले बुझेको छु ।

जहाँसम्म राज्यलाई भार हुने कुरा छ, त्यो होइन । मानौँ कुनै नेपाली विवाहित नागरिकको मृत्यु भएमा उसको आश्रित श्रीमती जुनसुकै उमेरको भए पनि विधवा भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने राज्यको नियम छ जुन सुविधा दिन योगदान गर्नु पर्दैन । त्यसैगरी नेपाली नागरिक ६८ वर्ष भएपछि वृद्ध भत्ता  पाउन योग्य हुन्छ । आजको करिव २० लाखको यस्तो सख्या ४० वर्षपछि करिव ६३ लाखको हुन्छ त्यो समयमा गर्नु पर्ने स्रोत व्यवस्थापन र बजेटमा यस्तो खर्चको हिस्सा आज विचार गरौँ त ! त्यसैले नेपाल जस्तो नगद हस्तान्तरणमा आधारित भत्ता वितरण गर्ने देशमा राज्यको सह योगदानमा सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गरी प्रणालीलाई नै दिगो बनाउनु पर्ने आवश्यकता मात्रै होइन अपरिहार्यता हो । यदि योगदानमा आधारित प्रणाली स्थापित गर्न नसक्ने हो भने केही वर्ष पछि नेपालले यस्ता भत्ताहरूको खर्च व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक मात्र नभएर सुरुवाती समयमा सबै श्रमिकलाई निश्चित रकम सह-योगदान गरिदिएर सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनाहरूमा आबद्ध गर्दा राज्यलाई लाभ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।

अव अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको राज्यले गर्ने सह-योगदानको लाभ-लागत हेरौँ । मानौँ मासिक ८८० राज्यले सहयोगदान गर्दा वार्षिक रु १०५६० लाग्छ भने यही अनुपातमा २५ वर्षको उमेरको व्यक्तिलाई राज्यले ३५ वर्ष सहयोगदान गर्दा करिव ३ लाख ६९ हजार लागत लाग्छ । अव यस्तो रकमलाई वार्षिक ५% को दरले अवसर प्रतिफल अनुसार समायोजन गर्दै लैजाँदा ३५ वर्षमा करिव ९ लाख ३६ हजार हुन आउँछ । त्यसरी योगदान गर्ने योगदानकर्ताले ६० वर्षपछि करिब १६ हजार मासिक पेन्सन प्राप्त गर्दछ भने उसकै योगदानबाट उसको जीवन चक्रमा आई पर्ने स्वास्थ्य, दुर्घटना, अशक्तता र आश्रित परिवार जस्ता जोखिमहरू पनि व्यवस्थापन हुन्छ । त्यो व्यक्‍तिलाई हालकै वृद्ध भत्ता व्यवस्था अनुसार उमेर ६८ वर्ष पछि  हालको मासिक ४ हजारबाट वार्षिक ३% वृद्धि हुँदा ४० वर्ष पछि १३ हजार पुग्ने देखिन्छ । यही आजबाट करिब ५० वर्ष पछि नेपालीको औसत उमेर ७५ वर्ष पुग्ने अनुमान गर्दा त्यस्तो श्रमिकलाई राज्यले ७ वर्ष वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउँदा करिव  १० लाख ९२ हजार खर्च लाग्छ । यसरी सोझै मौद्रिक रूपको लाभ-लागत विश्लेषण गर्दा पनि बचत  करिव १ लाख ५६ हजार बचत नै  हुन्छ ।

अमेरिकामा वार्षिक करिव ९ खर्व बढीको सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न भत्ताहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भुक्तानी हुने अभ्यास हाम्रो लागि सामाजिक साहायताको खर्च रूपान्तरणको दरिलो आधार बन्न सक्छ । हाम्रो जनसख्याको संरचना हेर्दा करिव अबको १० वर्ष पछि वुढयौली समाजतिर ढल्कँदै जाने देखिन्छ त्यसैले ढिला नगरी राज्यको सामाजिक साहयताको भारलाई कम गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपरिहार्यतालाई बारम्बार जोड दिँदै आएर नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दायरामा आबद्ध गराउन ल्याइएको हो ।

वृद्ध भत्ता पेन्सन बाहेक स्वास्थ्य उपचार अशक्तता र आश्रित परिवार जस्ता भवितव्यहरूमा समेत त्यस्ता व्यक्तिमा हुने खर्च बचत हुन्छ भने ठुलो मात्रामा हुने योगदानले लगानी योग्य रकमको सृजना गर्दछ । योगदानकर्ताबाट हुने मासिक योगदान रकम १०३२ लगानी योग्य रकमलाई राज्यले ७ % प्रतिफल हासिल हुने क्षेत्रमा परिचालन गरी २%  स्प्रेड दर मात्र निर्धारण गर्न सके मात्र पनि राज्यले गरेको योगदानको लागत भन्दा बढी हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा मार्फत युनिभर्सल हेल्थ कभरेजमा प्रभावकारी सुधार ल्याउन सकिन्छ भनिन्छ नि ?

पक्कै पनि यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । राज्यमा मानवीय पुँजी निर्माणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवयव भनेको स्वास्थ्य हो । हामीले सुन्ने गरेका छौ नि विकसित देशमा एउटा कार्डको भरमा नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउँछ । त्यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्रले  उपलब्ध गराउने सुविधा हो । हो, त्यस्तै प्रणाली अनुरूप नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा आबद्ध भएका योगदानकर्ताको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्डको आधारमा तोकिएको अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचार सुविधा लिन सक्ने गरी स्वचालित विधि अपनाइएको छ । यसलाई अझै परिष्कृत र सुधार गर्दै लागि सहज पहुँचको व्यवस्था त गर्नै पर्छ ।हामीले सुन्ने गरेका छौ नि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य वीमामा आबद्ध गराउने गरी ल्याइएको स्वास्थ्य वीमा बोर्डमा राज्यको खर्च बढी भयो यो निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने कुरा । वित्तीय व्यवस्थापनको नीतिगत पक्ष के हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत स्वास्थ्य वीमा बोर्डको पनि वित्तीय स्थायित्व हुन्छ । 

अन्तमा यहाँको विचारमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नु पर्ला ?

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई राज्यको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण संरचनाको रूपमा स्थापित गर्न तीन वटा पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो वृहत् आबद्धता हुने गरी ठोस नीतिगत समन्वय, दोस्रो सञ्चालन कुशलता सृजना हुने गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि भौतिक संरचनाको निर्माण र तेस्रोमा कुशल र व्यावसायिक लगानी मार्फत वित्तीय दिगोपनाको सुनिश्चितता ।

वृहत् आबद्धता योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड मानिन्छ । राज्यका सबै निकायहरू, निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरू,  श्रमिकहरू  र अन्य सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता भएमा वृहत् आबद्धताको सम्भावना छोटो समयमानै हुन्छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले श्रमिकको हित संरक्षण गर्ने गरी राज्यलाई जबाफदेही बनाएको छ जसको लाभ अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रहरूले लिन सक्छ । हो, हुनसक्छ तत्कालको लागि केही क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीमा सुरक्षा योजनाका सुविधाहरू कम भए भन्ने होला । यो क्रमशः सुधारको प्रक्रियाबाट समायोजन हुँदै जान्छ । अगिकै प्रसङ्ग जोडन चाहन्छु, योगदानकर्तामा मात्र रहेको औषधी उपचार सुविधालाई योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमती सम्म पुग्नेगरी दायरा विस्तार भएको छ । यो दायरा क्रमशः समग्र परिवारका सदस्यहरूलाई हुने गरी विस्तार हुन्छ र अहिलेको १ लाखको सुविधा भोलि रोजगारीजन्य दुर्घटना जस्तो सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले व्यहोर्न सक्छ नि । अहिले नै हतार गर्नु हुँदैन ।

अन्तमा, सबै वर्गमा यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आर्थिक सामाजिक पर्यावरणलाई सन्तुलित बनाउने उपयुक्त माध्यम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ भएकोले सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि अनुरोध गर्दछु।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस