३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रचण्डले भने : प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत थिएन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन नभएसम्म संविधानको पालना अनिवार्य रहेको बताएका छन्।

मङ्गलवार विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले गरेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन नहुँदासम्म हरेक प्रावधानको पालनाका लागि सबै जना बाध्यकारी हुने बताएका हुन्।

‘सदन विघटन गर्नु सही थियो वा गलत भन्ने विषय अहिले सत्ता साझेदारको विषय होइन। तर २०७२ मा सहमतिका साथ बनाइएको संविधान परिमार्जन नहुन्जेलसम्म अनिवार्य पालनाका लागि हामी प्रतिबद्ध हुनैपर्छ,’ उनले भने।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयताको पालनाका लागि प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

‘सत्ता गठबन्धन र सत्ता बाहिर रहेका दलहरूमा अझै पनि केही असहमति छँदै छन्। तर संविधान, सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षामा प्रतिबद्ध हुने गरी साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएका छौँ। त्यही कार्यक्रमले नै हामीलाई एकताबद्ध बनाएको छ,’ उनले भने।

यसअघि संसदमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने बताएका देउवा र नेपालले यो विषयमा सवाल उठाएपछि जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले घुमाउरो शैलीमा संसद विघटन संविधानसम्मत नभएको बताएका हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस