काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागी नहुने गरी विश्वासको मत दिने बताएका छन् ।

“प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने र संघीय संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ,” देउवाले भनेका छन् ।

देउवाको सम्बोधन 

सम्माननीय सभामुख महोदय,

१. सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डज्यूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि गरिमामय सदनको यो बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको छ। 

२.  हामीले पहिलो निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले देशको सबै भूगोलको बसोबासका साथै सबै लिङ्ग, वर्ग, जाति, समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । जसले हामी यो गरिमामय सदनलाई सिङ्गो नेपालका रूपमा देखि राखेका छौँ । यो सदन नेपालको ऐना भएको छ । यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । यो प्रणालीमा कुनै एक मात्र दलले प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था प्रायः हुँदैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गठबन्धनको संस्कृतिलाई आमन्त्रण गर्दछ । हामीले गठबन्धनको संस्कारमा अभ्यस्त हुँदै जानुको विकल्प छैन । 

३. सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले यस सदनमा बहुमतमा रहेका राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी गर्नु भए अनुसार मिति २०७९ साल पुष १० गते राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो । उहाँले यो समर्थन आज पनि कायम राख्नु भएको होला भन्ने मलाई विश्वास छ । 

सभामुख महोदय, 

४.   हामीले आत्मसात् गरेको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो । यो शासन प्रणालीको एक प्रमुख विशेषता सरकारलाई संसद्का प्रति उत्तरदायी बनाउने र संसद स्वयं जनताको प्रति उत्तरदायी हुने हो । सरकारलाई सदनका प्रति र सदनलाई जनताका प्रति पूर्णरुपले जबाफदेही बनाउनका लागि संसदमा एक जिम्मेवार र सशक्त विपक्षी दलको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । प्रभावकारी विपक्षीको अभावमा सरकार निरकूंश हुन जाने, स्वेच्छाचारी नीति कानुन बन्न सक्ने सत्ता पक्ष आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुने शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ । संसद आफै पनि देश र जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्न सक्ने जन उत्तरदायी संस्थाका रूपमा नरहन सक्दछ । त्यस कारण हामीले बहुलवाद र बहुदलीयता सहितको प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था रोजेका हौँ। 

५.    सरकारको गठन गर्नु वा सरकार परिवर्तन गर्नु यो गरिमामय संसद्को एक महत्त्वपूर्ण काम हो । यसका साथै सरकारका माथि निरन्तर नियमित रूपले निगरानी राख्नु, सरकारका सबै कामको अनुगमन गरी उचित मूल्याकंन गर्नु, सरकारका गुण र दोष केलाउनु पनि यसै गरिमामय संसद्को कर्तव्य हो । देश र जनताका लागि सबै नीति र कानूनको निर्माण पनि संसद्को क्षेत्राधिकार हो । संसदमा प्रभावकारी प्रतिपक्षको अभावमा सरकार माथीको निगरानी र अनुगमनको पद्धति कमजोर हुन्छ । सरकारको गुण र दोषका विषयमा छलफलको अभाव हुन्छ । सरकारको उचित मूल्याकंन हुन सक्दैन । प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर हुने अवस्था सृजना हुन सक्दछ। 

सभामुख महोदय,

६.     यी सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक दृष्टिगत गरी हाम्रो पार्टी नेपाली काँग्रेसले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने र संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ। 

७.    सभामुख महोदय मार्फत म सिङ्गो सदन र सदन मार्फत सम्पूर्ण जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी प्रतिपक्षमा रहँदा विरोधका लागि विरोध वा समर्थनका लागि समर्थन गर्ने छैनौ । सरकारका काम कार बाईँहरूको सूक्ष्म रूपले मूल्याकंन गरी गुण र दोषका आधारमा विश्लेषण गरी आफ्नो धारणा बनाउने छौँ सोही आधारमा समर्थन र विरोधको नीति निर्धारण गर्नेछौँ। 

सभामुख महोदय,

८.     मैले विपक्षी दलको रूपमा काम गर्ने केही सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयका बारेमा निवेदन गरे । विपक्षी दलका रूपमा काम गर्दा पनि हाम्रा केही यस्ता साझा राष्ट्रिय सरोकारका विषय छन् जसमा हामी सबैले साझा धारणा निर्माण गर्न आवश्यक छ। महत्त्वपूर्ण तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा राजनीतिक दलहरू बिच संवाद, सहमति र सहकार्यको मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्दछ भन्ने नेपाली काँग्रेसको दृढ मत छ । नेपाली काँग्रेसले हिजोका दिनमा तत्काल देशका सामु विद्यमान जटिल चुनौतीको सामना गर्न संवाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिएको इतिहास ताजा छ । यसै मुलमन्त्रका कारण दश वर्षे शसस्त्र सङ्घर्षको विषमपूर्ण अवस्था शान्ति वार्ताका माध्यमले हामीले मुलुकलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न सफल भयौँ । संविधान निर्माणको क्रममा हाम्रा बिच निकै ठूला मतभेद वा मतभिन्नता थिए, नथापी संवाद सहमति र सहकार्यका माध्यमले संविधान प्राप्त भयो। 

९.    आजपनि देशका सामु निकै चुनौती विद्यमान छन् । संविधानको रक्षा गर्नु र संविधानको सार्थक कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो। यसका निमित्त सरकारले संविधानको मर्म र भावनाको उच्च सम्मान गर्दै  सोही अनुरूप इमानदारीपूर्वक कार्य गर्न आवश्यक छ। सदनमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँगको सहमति र सहकार्यमा आवश्यक नीति र कानून निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुरक्षा र सबलीकरण अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। यसमा सरकारका काम कार बाईहरू सकारात्मक हुन सकुन् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। यसमा सरकार ईमान्दार भई काम गर्न जरुरी छ। छिमेकी देश र मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नु पर्दछ।  

१०. नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेका तमाम मौलिक हकहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । श्रमिक, किसान र गरिब जनताका समस्या समाधानका लागि काम गर्नुछ । विश्वव्यापी कोभिडको महामारी लगायतका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ। यस क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ठोस नीति, योजना र कार्यान्वयन ठोस प्रतिविद्धताको आवश्यकता छ। यी सबै कार्यहरू सम्पादन गर्न राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुना साथ प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु सामान्य र स्वाभाविक हुन्छ भन्ने जस्ता प्रत्युत्पादक छलफलमा प्रवेश गर्नु भन्दा प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्नु पर्छ र हामी सबैले मिलेर गर्न दिनु पर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावना अनुरूप हाम्रा व्यवहारहरू केन्द्रित हुनु पर्दछ।

११.  हामी भरखरै निर्वाचन मार्फत नयाँ प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेका छौँ। देशमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई सरकारले कुन रूपले हेर्छ तीनको समाधानका लागि कसरी प्रस्तुत हुन्छ ? संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको सवालमा सरकारको काम कारबाही कस्तो रहन्छ। जनताको जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा सरकारको सकारात्मक र सार्थक सलह हुन्छ हुँदैन ? देश र जनताको हितमा कसरी कति काम गर्छ रु यी सबै विषय हेर्न बाँकी छन्। यी लगायतका देश र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका तमाम विषयहरूमा सरकारका काम कारबाहीको आधारमा भविष्यमा समर्थन वा विरोध गर्ने हाम्रो नीति रहने नै छ। 

१२.    प्रतिनिधि सभाको हिजो बसेको पहिलो बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका समेत नेताको सम्बोधन माथि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उहाँले संविधानको पूर्णकालिन संसद्को व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद विघटन गर्न सकिने कुरा जोडदार रूपमा दोहोर्‍याउनु भएको छ । संविधानको पालना र रक्षाका लागि हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री सहित हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौ।सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको व्यवस्था अनुरूप विघटित संसद्को पुनर्स्थापना गरेको थियो। आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका नेताबाटै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्षकमा संविधानको रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रो सामुन्ने आएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि पनि यो परीक्षणको घडी हो।   

१३.    सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले आग्रह गर्नु भए अनुसार संविधानको रक्षाको पक्षमा उहाँ उभिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथै मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामना गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तत्कालका लागि उहाँले राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली काँग्रेस मतदान गर्नेछ। 

धन्यवाद । जय नेपाल ।