काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरण सम्बन्धी सबै शुल्क हटाउने भएको छ । जन्म, मृत्यु, विवाह दर्तालगायतका सबै नियमित कामका लागि लिइँदै आएको शुल्क हटाउने सरकारको योजना छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज (सोमबार) आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताको सहभागितामा सार्वजनिक सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा पञ्जीकरणका लागि लाग्ने सबै शुल्क हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा साथ समावेश गरिएको छ ।

सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्ने, कालोबजारी, अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा लोकतन्त्रलाई जीवन-पद्धति र जीवन-मूल्यका रूपमा स्थापित गर्न, लोकतन्त्र जनताले पाँच वर्षमा आफूले चाहने प्रतिनिधि रोज्ने व्यवस्था मात्र नभएर राज्य र जनताका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको उन्नत प्रकारको शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउने सङ्कल्प गरिएको छ । संविधानका प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्दै ‘सबैलाई अधिकार, अवसरमा सबैको समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेण्टी’ भएको परिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापित साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने साझा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गरिने भएको छ । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने तथा ‘सरल र सहज सार्वजनिक सेवा’ को प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने सरकारको योजना छ । 

सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।

फरक-फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत डकुमेन्ट पटक-पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने एवं नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने सरकारको स्पष्ट योजना छ ।