कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सप्तरीमा नागरिकता, छाप र सरकारी कागजात किर्ते गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट एक करोडभन्दा बढी रुपैयाँ अपचलन गरेको मुद्दामा दुई वर्षदेखि फरार एक वडाध्यक्ष पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको डाक्नेश्वरी नगरपालिका-२ का वडाध्यक्ष रहमान मियाँ छन्। मियाँलाई बिहीबार बिहान पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेशकुमार सिंहले जानकारी दिए।
दुई वर्षअघि उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार अघिल्लो पटक पनि वडाध्यक्ष रहेको बेला मियाँसहितका व्यक्तिले झण्डै ९० जनाको नाममा सरकारी कागजात, छाप र नागरिकतासम्म किर्ते गरी आर्थिक वर्ष ०७४/०७५, ०७५/०७६ र ०७६/०७७ सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरी अपचलन गरेका छन् भने उमेर नपुगेका भएपनि किर्ते जालसाजी गरी आफ्ना आसेपासेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता खुवाएका छन्। पक्राउ गरिएका वडाध्यक्ष मियाँलाई अदालतमा हाजिर गराइएको प्रहरी नायव उपरीक्षक सिंहले बताए।
वडा कार्यालयले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी विवरण र सो आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट प्राप्त नागरिकता नम्बरहरूको विवरणबाट पनि उनीहरूले एउटै नम्बरको नागरिकतामा फरक-फरक व्यक्तिको फोटो राखेर नागरिकता प्रतिलिपि तयार पारेको पाइएको थियो। त्यसपछि, सोही ठाउँका अरुणकुमार यादवलगायत स्थानीयहरूले २०७७ असारमा वडा कार्यालय, नगरपालिकाको कार्यालय तथा भत्ता निकासा दिने स्थानीय बैङ्कबाट कागजात सङ्कलन गरी विवादित व्यक्तिको नाम र नागरिकता नम्बर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट मिलान गर्दा भत्ता निकासा गरिएका ९० जनाको विवरण फर्जी रहेको देखिएको थियो।
सोही आधारमा अरुणकुमार यादव नै निवेदक भई २०७७ असार १७ गते वडाध्यक्ष मियाँ, वडा सदस्य बेचन यादव, वडा सचिव विनोद ठाकुर र वडामै कार्यरत करारका कर्मचारी जगदीश यादवविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन पुगेका थिए। तर, कार्यालयले जाहेरी दर्ता नगरेपछि उनीहरू जिल्ला न्यायाधिवक्ता(सरकारी वकिल)को कार्यालय पुगेका थिए।
०७७ असार २६ गते जिल्ला न्यायाधिवक्ता कैलाश दाहालले जाहेरीउपर नियमानुसार कारबाही थाल्नु भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार पनि त्यसको ९० दिनसम्म प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन। त्यहाँबाट पनि उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा उजुरी दर्ताका लागि परमादेश मुद्दा दायर गरेपछि ०७७ असोज २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
