काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म केन्द्र र प्रदेश कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने  भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण बुझाएको छ। शुक्रबार पार्टीका प्रतिनिधिहरूले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।

हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई सहयोग र समर्थन गरेको छ। तर, प्रदेशको सरकार गठनको सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीको धारणा फरक रहेको पनि पत्रमा जनाइएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टीले उठाएको माग र मुद्दा २०७२ सालको टीकापुर घटनाको आरोपीहरू जो जेलमा बन्दी हुनुहुन्छ उहाँहरूको निसर्त रिहाइ, ५८ जनाको नाममा रहेको मुद्दा खारेजी र उक्त घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न बनेका सम्पूर्ण आयोगका (लाल आयोग, देवीराम शर्मा आयोग र संसदीय आयोग) प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म प्रदेश सरकारमा सहभागी पनि नहुने र कुनै गठबन्धनलाई सहयोग र समर्थन पनि नगर्ने कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौँ’

रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनामा अदालतले दोषी ठहर गरी जन्मकैदको फैसला गरेसँगै हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।

केन्द्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोग वा समर्थनको कुनै अर्थ नरहे पनि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा भने यो पार्टी करिब निर्णायक भूमिकामा छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोगबिना सत्तारूढ गठबन्धन वा विपक्ष गठबन्धन दुवैले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। 

त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्तिले १० वर्षे जनयुद्धमा हजारौँ थारुहरूको समेत बलिदानी रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराएको छ। यी सबै कुरालाई स्मरण गर्दै २०७२ सालमा टीकापुरमा घटेको घटनाका कथित आरोपीलाई राजनीतिक मुद्धा मानेर निसर्त निर्दोष करार गरेर सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गरी राजबन्दी रिहा गरिदिन  पनि प्रधानमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्तिले अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै, ​टीकापुर घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न लागि बनेको सम्पूर्ण आयोग (लाल, देवीराम, संसदीय आयोग) को प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने पार्टीको माग छ।