कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
लहान । सिरहाका किसानले धान थन्क्याएको करिब एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लहानले धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
कम्पनीले एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी यही पुस १७ गतेदेखि किसानको धान खरिद गर्ने जनाएको हो ।
कम्पनीले धान खरिद प्रक्रिया ढिलाइ गरेपछि यहाँका किसानको गुनासो बढ्दै गएको थियो । कम्पनीका प्रमुख रबनकुमार यादव भन्छन्, ‘धान खरिदका लागि केन्द्रीय कार्यालयबाट परिपत्र आउन ढिलाइ भयो, विगतमा मङ्सिर पहिलो वा दोस्रो सातासम्म खरिद प्रक्रिया भइसक्थ्यो ।’
यादवका अनुसार यस वर्षका लागि मध्यम धान सोना मन्सुलीको खरिददर तीन हजार एक सय २८ प्रतिक्विन्टल र कतर्नी धानको तीन हजार आठ सय प्रतिक्विन्टल निर्धारण गरिएको छ । केन्द्रले तोकेको कोटाअनुसार यस कार्यालयले १५ हजार क्विन्टल किसानको धान खरिद गर्ने उनले बताए ।
यहाँ सिरहा, सप्तरी र उदयपुर गरी तीन जिल्लाका किसानले धान बिक्रीका लागि ल्याउने गर्दछन् । उत्पादन परिमाणको अनुपातमा सरकारले खरिद गर्ने धानको परिमाण एकदमै न्यून रहेको यहाँका किसानको गुनासो छ । खाद्य कम्पनीले सीमित परिमाणमा मात्र धान खरिद गर्ने भएको हुँदा यहाँका किसान सस्तोमा व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य छन् ।
धान बिक्री गर्ने किसानले लालपुर्जा, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने कार्यालय प्रमुख यादव बताउँछन् । ठुलो परिमाणमा किसानले धान बिक्रीमा ल्याउने तर कार्यालयले सीमित धान मात्र खरिद गर्ने हुँदा त्यसमा बिचौलियाको मात्र पहुँच पुग्ने व्यापक गुनासो बढेपछि खाद्य कम्पनी लहानले यस वर्ष प्रतिकिसान एक पटक वा पटक–पटक गरी ५० क्विन्टलसम्म मात्र धान खरिद गर्ने नीति लिएको यादवले बताए ।
धान बेचेर हिउँदे बाली लगाउन खर्चको जोहो गर्नुपर्ने भएका कारण किसान मर्कामा परेका छन् । ‘सरकारलाई उत्पादनको धान बेच्न चाहन्छौँ, तर समयमा सरकारले किन्दैन, व्यापारीलाई सस्तोमा धान बिक्री गर्यो, पैसा तुरुन्त पाइँदैन’, बरियारपट्टि गाउँपालिका–५ का कृषक देवनारायण यादव भन्छन् । उनले लागतअनुसार मूल्य नपाएको गुनासो पनि गरे ।
त्यस्तै बरियारपट्टि–४ का अर्का किसान वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार खेतमा खनजोत, ज्याला तथा ट्र्याक्टर लगाउँदा लाग्ने लागतले लगानी धान्दैन । उनी भन्छन्, ‘समयमै मल खाद्य तथा कृषि यन्त्र उपकरण सरकारले व्यहोरिदिने हो भने उत्पादन लागतमा कमी हुन गई वास्तविक किसानको उत्थान हुने थियो ।’
नजिकै नेपाल–भारत खुला सिमाना भएका कारण व्यापारीले भारतबाट सस्तोमा धान खरिद गरी ल्याउने र त्यही धान किसानको नामबाट यहाँ खाद्य कम्पनीलाई बेच्ने गरेको हुँदा वास्तविक किसान सधैँ मर्कामा पर्ने गरेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका मधेस–प्रदेश प्रमुख मुक्तिनारायण यादव बताए ।
