जनकपुरधाम । धनुषामा पछिल्लो चार महिनामा अवैध रूपमा काठ चोरी निकासी गर्ने सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाले दिएको जानकारीअनुसार अवैध रूपमा काठ ओसारपसार र चोरी निकासीको आरोपमा चार महिनामै सात मुद्दामा करिब ५० क्युफिट काठसहित आरोपीलाई पक्राउ गरिएको हो।

कार्यालयका प्रमुख वन अधिकृत बेचन चौधरीले भदौयता अवैध रूपमा काठ चोरी निकासी गर्नेलाई पक्राउ गरी चार वटा मुद्दा दर्ता गरिएको र तीन वटा मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।

उनले अवैध काठ चोरी निकासीको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा धेरैजसो मिल मालिक रहेको बताए।

‘चार महिनामा सात घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेका छौँ, अरूमाथि निगरानी बढाएका छौँ’, चौधरीले भने, ‘विभिन्न कठिनाइका बाबजुद वन संरक्षण र चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि हामी नयाँ रणनीतिसहित अगाडि बढेका छौँ।’

प्रमुख वन अधिकृत चौधरीले थोरै वन भएको जिल्लामा धेरै अवैध चोरी निकासीका घटना हुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सबैको सहयोग जरुरी रहेको बताए।

यी मुद्दामा एउटा ट्र्याक्टरसहित करिब ५० क्युफिट काठसमेत बरामद गरिएको चौधरीले जानकारी दिए।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ धनुषाका अध्यक्ष चन्द्र चौधरी महासङ्घले वन तथा वन पैदावारको संरक्षण गर्न समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि र चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि सधैँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँछन्।

‘संरक्षणका काममा महासङ्घ सधैँ साथसाथ छ’, उनले भने, ‘वन क्षेत्र विस्तार तथा अतिक्रमित क्षेत्र फिर्तालगायतका काममा वन कार्यालयले नेतृत्व गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’

वन अतिक्रमण र चोरी निकासी मुख्य समस्या
धनुषा मधेस प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम वन क्षेत्र भएको जिल्ला हो। यस जिल्लामा कुल क्षेत्रफल (एक लाख १८ हजार तीन सय हेक्टर)को २७ हजार पाँच सय ७८।६ हेक्टर वन अर्थात् २३ दशमलव ३१ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ भने त्यसमध्ये आठ सय ७२ हेक्टर अतिक्रमण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय धनुषाको तथ्याङ्क छ।

‘अतिक्रमण र चोरी निकासी यहाँको वन संरक्षणका लागि मुख्य समस्या हो’, प्रमुख वन अधिकृत बेचन चौधरीले भने, ‘४० वर्ष अघिदेखि पटक(पटक गरी आठ सय ७२ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ। दुई हजार एक सय ६२ परिवारले त्यो भूमिलाई अवैध रूपमा उपभोग गरिरहनुभएको छ।’

उनले केही वर्षयता थप अतिक्रमण हुन नदिन उच्च सतर्कतासहित डिभिजन वन कार्यालयले काम गरिरहेको र अब अतिक्रमित भूमि मुक्त गर्न कार्य योजना बनाएर अगाडि बढ्ने बताए।

जिल्लाको अधिकांश वन क्षेत्र उत्तरतर्फको चुरे र भावरमा पर्ने भएकाले त्यहाँको भौगोलिक संरचनाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखी संरक्षणमुखी व्यवस्थापन कार्यमा सामुदायिक वनले पनि सहयोग गरिरहेको चौधरीको भनाइ छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रा चौधरीले संरक्षणका गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन जिल्लामा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई थप परिचालन र यहाँ रहेका वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी अभियानकै रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सके चोरी निकासी नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने धारणा राखे।

धनुषामा हाल दुई सयभन्दा बढी वन पैदावारमा आधारित सःमिल तथा फर्निचर उद्योग, ४० वटा सामुदायिक वन, २५ कबुली यती वन, एक–एक साझेदारी र संरक्षित वन तथा दुई सय १० निजी वन रहेका छन्।