२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माओवादीले सांसदबाट मासिक ३ लाख ८४ हजार उठाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूबाट मासिक ३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लेबी उठाउने भएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय पदाधिकारीको पुस ७ गते बसेको बैठकले जनही १२ हजार रुपैयाँका दरले ३२ सांसदबाट ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ लेबी उठाउने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै संघीय सांसदकै राष्ट्रियसभाका सांसदबाट माओवादी केन्द्रले थप १ लाख ८० हजार उठाउनेछ । राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्रका १५ जना सांसद रहेका छन् । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट गरी माओवादी केन्द्रले मासिक ५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ उठाउनेछ ।

माओवादीका एक पदाधिकारीले संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पार्टीमा बुझाउने मासिक लेवी १२ हजार रुपैयाँ सांसदका दरले निर्धारण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

यसैगरी प्रदेश सभाका सांसदहरूले पाउने तलब, भत्ता र अन्य सेवा सुविधा प्रदेशहरूमा फरक फरक भएकाले प्रदेश सभाका मन्त्री र सांसदहरूको लेवी निर्धारण सम्बन्धित प्रदेशको पार्टी समितिले गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रदेशहरूबाट उठेको मासिक लेवी ८० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशमा राख्ने र बाँकी २० प्रतिशत लेवी रकम अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने निर्णय पनि भएको ती नेताको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस