२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेनीमा नदी नियन्त्रण आयोजना सुरु

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीस्थित कालीगण्डकी नदीको कटान नियन्त्रण आयोजना सुरु भएको छ । रुपाताल एकीकृत विकास संरक्षण विकास परियोजनाले बेनी नगरपालिका–७ र ८ को सीमा क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी नदी किनारमा पक्की पर्खाल निर्माण थालेको हो ।

परियोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले पक्की पर्खाल बनाउनका लागि नदी डाइभर्सन र जग खन्न थालेको बेनी नगरपालिका–७ का वडा सदस्य सोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘काली गण्डकीमा पानीको सतह नबढ्दै सक्ने गरी पक्की पर्खाल निर्माण सम्पन्न गराउन पहल गरिएको छ’, उनले भने, ‘बेनीको कालीगण्डकी नदी किनारको सबैभन्दा जोखिमयुक्त ठाउँमा कटान नियन्त्रण गर्न लागिएको हो ।’

अहिले पक्की पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको ठाउँमा यसअघि निर्माण भएको करिब एक सय ६० मिटर पर्खाल विसं २०७५ असोज र २०७८ असारमा काली गण्डकीमा आएको बाढीले बगाएको थियो । सो ठाउँमा ग्याबियनको अस्थायी पर्खाल र ठुला ढुङ्गा थुपारेर कटान रोकथामको प्रयास गरिएको थियो ।

रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना पोखराले २२ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७८ माघमा कालीगण्डकी र म्याग्दी नदी नियन्त्रणका लागि संरचना बनाउन रौताह–बिएनबी कन्स्ट्रक्सन नौ करोड ४५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

काली पुलको कालीगण्डकी किनारमा ८० मिटर पक्की र मङ्गलाघाटको म्याग्दी नदी किनारमा ४६ मिटर कम्पोजिट पर्खाल असारअघि नै निर्माण भएको थियो । कालीगण्डकीको डाइभर्सन गराउन विवाद भएको र पानीको सतह बढिसकेकाले सङ्गमचोक पछाडिको कालीगण्डकी किनारमा गत वर्ष पक्की संरचना बनाउन सकिएको थिएन ।

बेनी नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीसँग सहमति जुटाएर नदी किनारमा पक्की पर्खाल निर्माण सुरु गरेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि राजकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कालीगण्डकी किनारमा आठ मिटर अग्लो र एक सय ३४ मिटर लामो काउन्टर फोर्ट प्रविधिको पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको हो ।

रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले बेनीमा नदी नियन्त्रणका लागि चार वर्षयता काम गर्दै आएको छ । परियोजनाका इञ्जीनियर कृष्ण विश्वकर्माले बेनीको थप ठाउँमा पनि पक्की पर्खाल बनाउन ठेक्का प्रक्रियामा रहेको बताए ।

सङ्घीय सरकारले बेनीलाई जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकामको सूचीमा राखेर नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस