२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिटर नराखी सडक बत्ती बाले कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५ दिनभित्रै सबै सडक बत्तीहरूको मिटर राख्न स्थानीय तहलाई सूचित गरेको छ । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई विना अनुमति प्राधिकरणले बिजुलीको प्रयोग गरेर सडक बत्ती नजोड्न भनेको छ ।

सहमति नलिई आफूखुसी सडक बत्ती जडान गर्ने क्रम बढेको भन्दै प्राधिकरणले सडक बत्तीको विद्युत् शक्तिको मापन र विद्युत् खपतपछिको महसुल भुक्तानीमा झमेला आएर नोक्सानी व्यहोर्नु परेको बताएको छ ।

सबै गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई प्राधिकरणले सडक बत्तीको महसुलको भुक्तानी यथाशीघ्र गर्न अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी वितरण केन्द्रहरूबाट अनुमति लिएर मात्रै सडक बत्ती जडान गर्न र जडान भइसकेका सडक बत्तीको बिजुली खपत मापन गर्न ४५ दिनभित्रै बिजुली मिटर राख्न समेत सूचित गरेको छ ।

प्राधिकरणले सडक बत्तीका लागि सिङ्गल फेज मिटर उपलब्ध गराउने भएको छ । एउटा मिटरबाट १०० वाट क्षमताका ५० भन्दा बढी सडक बत्तीको मापन गर्न सकिने छ ।

प्रत्येक सडक बत्तीलाई छुट्टै मिटर उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै प्राधिकरणले वितरण केन्द्रसँग समन्वय गरेर केबल तानेर सडक बत्ती बाल्न निर्देशन दिएको छ । नियमअनुसार सडक बत्ती नजोडेर महसुल नतिरेमा कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस