काठमाडौँ । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघबाट विद्रोह गरेर तदर्थ समिति गठन भएको छ ।

संघको आठौँ महाधिवेशनबाट विद्रोह गरेर जुनिता राईको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन भएको हो । नवगठित समितिले उक्त महाधिवेशन आम आदिवासी तथा आदिवासी महिलाको अपेक्षाबमोजिम वैधानिक तवरले नभएको टिप्पणी गरेको छ ।

बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष राईले महासङ्घ आफैँ स्वायत्त जातीय संस्थाको साझा सङ्गठन भएको उल्लेख गरिन् । कुनै पनि सङ्गठनलाई बहिष्कृत गरी आयोजना हुने महाधिवेशन आफैँमा लोकतान्त्रिक र वैधानिक हुन नसक्ने उनको जिकिर छ ।

उनले भनिन्, ‘हामी केही जातीय सङ्गठन प्रशासनिकरूपले नवीकरण हुँदाहुँदै पनि कागजात नवीकरण नभएको भन्दै महाधिवशेन प्रक्रियाबाट वञ्चित गराउन खोज्नु न्याय र आदिवासीको मौलिक अभ्यासविपरीतको कार्य हो।’

‘महाधिवेशनको बन्दसत्रमा महासङ्घमा आबद्ध जम्मा ४८ जातीय महिला सदस्य सङ्गठनमध्ये संस्था नवीकरण नभएको कारण बनाएर २७ सदस्य सङ्गठनलाई बन्दसत्रको हलमा प्रवेश गर्न दिइएन, जुन महासङ्घकै विधानविपरीत कार्य हो’, समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासङ्घकै सदस्य सङ्गठनले बन्दसत्रमा भाग लिन पाउने, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने र निर्वाचनमा चुन्न र चुनिन पाउने न्यूनतम नैसर्गिक अधिकारलाई समेत वञ्चित गरिनु अलोकतान्त्रिक, गैरकानूनी र अवैधानिक कार्य हो।’

महासंघको आधिकारिक महासचिवले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने साङ्गठानिक प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गर्न नदिनु अर्को विधान, प्रचलित विधि, पद्धति र अभ्यासविपरीत कार्य रहेको समितिको ठहर छ ।

तदर्थ समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पुष्पा बुढाथोकी, उपाध्यक्षहरू बीना पहरी नगरकोटी ९पहाड०, रीना थकाली ९हिमाल०, माया चौधरी ९तराई० र महासचिवमा विनिता आलेमगरलाई चयन गरिएको छ ।