२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा माओवादी दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ ।

बिहीबार सम्पन्न प्रदेश कमिटीको बैठकले कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन गर्नेगरी गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गर्न केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले २०७४ सालको निर्वाचनको तुलनामा कर्णालीमा समानुपातिक मत वृद्धि भएको निष्कर्ष समेत निकालेको प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले बताइन् । 

कर्णाली प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनसँग सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत छ । काँग्रेस र माओवादीले बराबर सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति जुटेपनि पहिला कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे सहमति जुट्न सकेको छैन ।

बैठकले संघीय सरकार निर्माणको सन्दर्भमा पहिलो कार्यकाल माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि अधिकतम पहल गर्न पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझावसमेत दिएको छ ।

त्यस्तै पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा यथाशीघ्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी विचार संश्लेषण र समाजवादी क्रान्तिको ठोस कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने, पार्टी पुनर्गठनको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, पार्टी तथा जनसङ्गठनका आकार घटाएर साना र चुस्त कमिटी बनाउनुपर्ने, नेतृत्व चयनमा निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न नहुने निर्णय गरेको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिइन् ।

बैठकले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै सत्ता सञ्चालनको लागि गठबन्धन दलका प्रतिनिधि सम्मिलित राजनैतिक संयन्त्र बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस