२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सात वर्षपछि उच्च अदालत भवनको पुनः निर्माण सुरु

अ+ अ-

गलकोट । विसं २०७२ को विनासकारी भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासको भवन सात वर्षपछि पुनः निर्माण थालिएको हो । तीस महिनाभित्र सो अदालतको मुख्य भवन तथा आवास निर्माण सक्ने गरी ५७ करोड ४२ लाखमा श्यामसुन्दर पशुपति जेभी काठमाडौँले ठेक्कामार्फत काम सुरु गरिएको छ । अहिले उच्च अदालतको पुरानो भवन भत्काउने कार्यले तीव्रता पाएको छ ।

चिरा परेको भवन प्राविधिक दृष्टिले निकै खतरापूर्ण भए पनि सात वर्षदेखि जोखिम मोलेरै न्याय सम्पादन भइरहेको थियो ।

अहिले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले एक हप्तादेखि जिल्ला अदालत बागलुङबाट न्याय सम्पादन गरिरहेको छ । अहिले धमाधम भवन भत्काउने काम भइरहेको छ भने उच्च अदालतको सेवा जिल्ला अदालतको भवनबाट दिइएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका रजिस्टार नेत्रप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।

‘अदालतको भवन निर्माणका लागि भूकम्पपछि नै पहल भइरहेको थियो, ठुलो लागत भएकाले भवन निर्माणमा बजेट आएको थिएन, अहिले ठेक्कामार्फत भवन निर्माणका लागि पुरानो भवन भत्काउने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘न्यायसम्पादनलाई एक दिन नोरोकी जिल्ला अदालतको भवनको छतमा ट्रस्ट राखेर अस्थायीरुपमा सेवा दिन थालेका छौँ, तीन वर्षमा उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले नयाँ भवन पाउनेमा आशावादी छौँ ।’

उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलास भएको सात रोपनी जग्गामा ५७ करोड लागतमा सुविधा सम्पन्न भवन उच्च अदालतको भवन र सामूहिक आवास, अतिथि गृहलगायतका संरचना एकैसाथ निर्माण गर्नका लागि ठेक्कामार्फत काम थालिएको रजिस्टार भुसालले बताए ।

प्राविधिकरुपमा बस्नै नमिल्ने अदालतको भवनलाई मर्मतपश्चात् अहिलेसम्म सेवा दिँदै आइएको थियो । जिल्ला अदालतको दुई तलाबाट अहिले उच्च अदालतको सेवा दिन थालिएको उनको भनाइ छ ।

नयाँ निर्माण हुने अदालतको भवन प्रविधिमैत्री, अपाङ्गता मैत्री, भूकम्प प्रतिरोधी बागलुङ बजारमा निर्माण भइरहेका अन्य भवनभन्दा ठुलो र आधुनिक भएको भवन निर्माणको प्राविधिक सहयोगी सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘अन्डरग्राउन्ड’सहित साढे छ तलाको उक्त अदालतको भवनमा विद्युतीय लिफ्टकोसमेत व्यवस्था रहेको छ ।

अदालतको भवन श्यामसुन्दर पशुपति जेभी काठमाडौँले निर्माण थालेको हो । ५७ करोड लागतमा निर्माण हुन थालेको उच्च अदालतमा छ वटा इजलास कक्ष हुनेछन् । ३० महिनाभित्र भवन निर्माण सक्ने गरी पुनः निर्माण थालिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस