२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यायाधीश कार्कीले सम्हाले न्यायपालिकाको बागडोर 

अ+ अ-

काठमाडौँ । बुधबारदेखि न्यायपालिकाको बागडोर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सम्हालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मङ्सिर २७ गते रातीदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि कार्कीले न्यायपालिकाको औपचारिक नेतृत्व सुरु गरेका हुन् । 

गत वर्षको फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संघीय संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए । संघीय संसद्ले समयमै उनको महाभियोगको विषयमा निर्णय गर्न नसकी संसद्को कार्यकाल सकिने दिन साँझ मात्रै संसदीय समितिको बहुमतले अर्को संसद्ले टुङ्ग्याउने गरी उनको निलम्बन जारी रहने निर्णय गरेको थियो । 

फागुन १ गते जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २०७८ फागुन १ गतेदेखि २०७९ असोज १५ गतेसम्म कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै अवकाश पाएका थिए । 

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अनिवार्य अवकाशपछि असोज १६ गतेदेखि हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा परेको कारण कामु प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि बुधबारबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको उमेर हदका कारण कार्यकाल सकिएको छ । यसअघि अनौपचारिक रूपमा न्यायपालिकाको बागडोर सम्हालेका कार्कीले जबराको कार्यकाल सकिएपछि औपचारिक रूपमा न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन् । मङ्सिर २८ गतेबाट औपचारिक रूपमै न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाले पनि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन नभएसम्म कार्कीसमेत कामु प्रधानन्यायाधीश नै रहने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस