रुपन्देही । मन्त्रालय सार्न आनाकानी गरिरहेका कर्मचारी फकाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थप प्रोत्साहन भत्ता दिने तयारी गरेको छ । नयाँ सरकार गठन नहुँदै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेका मन्त्रालय दाङको देउखुरीका अस्थायी संरचनामा सार्न थालेपछि कर्मचारीबाट आएको विरोध थामथुम पार्न प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेको हो । 

विद्रोह गर्ने चेतावनीसम्म दिएका कर्मचारीको सुविधाका लागि सरकारले घर बहालबापत थप रकम दिने तयारी गरेको बताइएको छ । 

 सरकारले सचिव तथा उपसचिवका लागि प्रतिव्यक्ति ९ हजार, शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार, सहायक अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजार, कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालकका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले थप सुविधा दिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । जसका लागि अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितताका लागि सहमति माग गरिसकेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३ सय ३७ कर्मचारी छन् । निर्देशनालय, प्राधिकरण र विभागमा समेत गर्दा ४ सय जनाभन्दा बढीले उक्त सुविधा पाउनेछन् । लुम्बिनीका १३ मन्त्रालयमा १५ सचिव र २९ जना उपसचिव छन् । तिनीहरूका लागि घर भाडा प्रतिव्यक्ति ९ हजारका दरले थप सुविधा दिँदा मासिक ३ लाख ९६ हजार खर्च बढ्नेछ भने ८७ जना शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजारले ६ लाख ९ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्नेछ । 

सहायक अधिकृत र सहायकका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजारका दरले दिँदा ७८ जनाका लागि ४ लाख ५७ हजार खर्च बढ्नेछ । कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक गरी १ सय २८ जना कार्यरत छन् । उनीहरूका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिमहिना ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । 

मन्त्रालयमा कार्यरतबाहेक लोक सेवा आयोग, निर्देशनालय, विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि घर भाडाबापत थप रकम दिने सरकारको तयारी छ ।