काठमाडौँ । लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारले स्थापनाको ५ वर्षमा एक खर्ब ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश सरकार स्थापना भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७८-०७९ सम्मका तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ४७ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये पुँजीगततर्फ ८५ अर्ब १० करोड ८२ लाख २२ हजार ६०० रुपैयाँ र चालुतर्फको बजेट ६२ अर्ब ५१ करोड ४७ लाख ३२ हजार ४ सय रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७७/०७८ सम्म साढे ३ वर्ष सरकार चलाएको थियो । २०७८ साउन २८ गतेयताका दुई आर्थिक वर्षमा माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकार छ ।
पाँच आर्थिक वर्षमा औसत बजेट खर्च ७१ प्रतिशत रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । जसमा पुँजीगत खर्च ७१.५२ प्रतिशत र चालुतर्फ ७०.२५ प्रतिशत रहेको कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकृत लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ पहिलो बजेट एक अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट थियो ।
अहिलेको सरकारले साविकका ९ वटा मन्त्रालय बढाएर १३ वटा पुर्याएको र मन्त्रिपरिषद् ११ जनाबाट १७ सदस्यीय बनाएपनि बजेट खर्च भने झन् घटेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो चौमासिकमा विकास बजेट ७ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । पहिलो चौमासिकको कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा ६.९८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
चालु वर्षमा प्रदेशको पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ७१ करोड ८७ लाख ९७ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँ ५८ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।
प्रदेशको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा चौमासिकसम्ममा ३ अर्ब ७६ करोड ८० लाख ४१ हजार ९५ रुपैयाँ ५३ पैसा खर्च भएको छ ।
विकास निर्माणका काम सुरु हुने समय नभएको तथा निर्वाचनको कारण विकास खर्च कम भएको सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले बताए । ०७८/७९ को पहिलो चौमासिकमा चालुमा १२.९ र पुँजीगतमा २.८३ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
