२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संचालकहरुबाटै न्यायिक निकाय खतरामा छ : वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की

अ+ अ-

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले न्यायिक निकायहरू यसका संचालकबाटै खतरामा परेका टिप्पणी गरेका छन्। चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग फुकुवासम्बन्धी रिटको बहसका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

न्यायिक निकायहरू प्रमुखहरुबाटै खतरामा परकाले अहिलेसम्म बनेका संविधानहरू असफल भएको तर्क छ। प्रधानन्यायाधीश बनाइएका जबराले नै न्यायिक संरचना बिगार्न चाहेको कार्कीको आरोप छ।

‘कार्यवाहक घरमा बस्ने, निलम्बित सरकारी निवासमा बस्ने। यस्तो संसारमा कतै छ श्रीमान् ?’ उनले भने, ‘जसलाई समाजले प्रधानन्यायाधीशसम्म पुर्‍यायो उसैले इन्स्टिच्युसन बनाउन होइन, बिगार्न चाहेको छ।

संसद्को एउटा कर्मचारीले नै निर्लज्जतापूर्वक खिल्ली उडाएको उनले बताए। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग फुकुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस