काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ । महानगरपालिकाको यो कदम संविधान तथा कानुन विपरीत र मानवअधिकार विरोधी भएको भन्दै महासङ्घले निन्दा तथा भर्त्सना समेत गरेको छ ।
महानगरपालिकाले मच्चाएको डोजर आतङ्कको विरुद्ध जनताले गरेको प्रतिरोध स्वाभाविक रहेको बताउँदै महासङ्घले भूमिहीन दलित, सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सङ्घर्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ ।
गरिब तथा निमुखा जनतामाथि डोजरको बलमा आतङ्क मच्चाउने र सुरक्षाकर्मीको बलमा दमन गर्ने दुस्साहस नगर्न महासङ्घले चेतावनीसमेत दिएको छ । फेरि पनि डोजर प्रयोग गरिएमा उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार काठमाडौँ महानगरपालिका स्वयं हुने चेतावनी महासङ्घको चेतावनी छ ।
यता देशभरका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको, त्यसका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौँ महानगरपालिकाको बीचमा कार्यसहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी लगत संकलनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन भइसकेको कुरा महासङ्घले स्मरण गराएको छ ।
‘यस्तो अवस्थामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासहरूलाई निवेदन फाराम भराई लगत सङ्कलन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र दस्तावेजीकरण गरी राष्ट्रिय भूमि आयोगमा सिफारिस गर्नुको सट्टा काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली क्षेत्रमा सुकुम्वासी बस्ती भत्काउन डोजर र सुरक्षाकर्मी लिएर पुग्नु भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संविधानप्रदत्त अधिकार हनन् गर्ने, नागरिकहरूको मानव अधिकार उलङ्घन गर्ने, राष्ट्रिय भूमि आयोगको काममा बाधा पार्ने र सर्वसाधारणमाथि डोजर आतङ्क मच्चाउने खालको छ,’ अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासङ्घले महानगरपालिकाभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निवेदन फाराम भराई लगत सङ्कलन गर्न र प्रमाणीकरण गराई आफ्ना नागरिकहरूको संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गराउन माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
