रवि लामिछानेलाई आयोगको सोध्यो स्पष्टीकर, भन्यो-तपाईंको उमेदवारी खारेज किन गर्नुनपर्ने ? « प्रशासन
Logo ७ बैशाख २०८१, शुक्रबार
   

रवि लामिछानेलाई आयोगको सोध्यो स्पष्टीकर, भन्यो-तपाईंको उमेदवारी खारेज किन गर्नुनपर्ने ?


३० कार्तिक २०७९, बुधबार


काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उमेदवार रवि लामिछानेको उमेदवारी किन रद्द नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

लामिछानेको नागरिकताबारे प्रश्न उठाउँदै उमेदवारी खारेजीको उजुरी परेपछि आयोगले स्ष्टीकरण सोधेको हो ।
उमेदवार लामिछानेको विरुद्धमा राजकुमार पाण्डेले उजुरी दिएका छन् ।

लामिछानेको विरुद्धको उजुरीमा लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको र अमेरिकाबाट फर्किएपछि पुनः नागरिकताका लागि प्रक्रिया अघि नबढाइको उल्लेख छ ।

उनले खारेज भएको नागरिकताअनुसार उमेदवारी दिएको भन्दै उजुरी परेको चितवन २ का मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

नागरिकता ऐनको दफा ११ मा नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता पाएपछि फेरि नेपालमा आएर बसेको र उक्त नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेमा नागरिकता पुनः कायम हुने व्यवस्था छ ।

नागरिकता ऐनमा भनिएको छ, “कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।”

मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाका अनसार उजुरी आएपछि लामिछानेलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाइएको छ ।

“तपाईँको नागरिकताको यस्तो उजुरी परेको हुनाले त्यही आधारमा तपाईंको उमेदवारी खारेज गर्न गनुपर्ने हो ? खारेज गर्न नपर्नेको आधार र कारणसहित सातदिनभित्र स्पष्ट गरी खुलाई पेस गर्नुस्,” स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।

लामिछानेले भने आफूले चार वर्षअघि नै सल्ट्याइसकेको विषयलाई निर्वाचनका बेला फण्डा बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत कति पटक जवाफ दिने भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् ।

“एउटा नेपालीले पहिले प्रेस काउन्सिलमा, त्यसपछि २०७६ सालमा चितवन प्रहरीमा, त्यसपछि चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको अभियोगपत्रमा, अनि चितवन जिल्ला अदालतको आदेश र फैसलामा, अनि उच्च अदालत हेटौंडाको आदेशमा, अनि चितवन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयदेखि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयसम्म नागरिकताको विषय समेतमा विवेचना भइ सेटल भइसके पछि फेरि कति पटक स्पस्टीकरण दिनु पर्ने हो ?,” लामिछानेको प्रश्न छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस