२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजी र बादी समुदायको माग शिक्षा र रोजगारी

अ+ अ-

टीकापुर । देश निर्वाचनमय भएको छ । निर्वाचनमय भएका बेला कैलालीका राजी र बादी समुदायलाई भने निर्वाचनमा खासै उत्साह छैन । सदियौँदेखि अवसर र सुविधाबाट बञ्चित भएको गुनासो गरिरहने यी समुदायलाई नेतृत्वले सेवा सुविधा दिने सवालमा खासै नसम्झेको उनीहरूको गुनासो छ ।

कैलालीका बादी र राजी समुदायले निर्वाचनमा नेताहरूले गरेका वाचा पूरा नगर्दा आफूहरू शिक्षा र रोजगारी पाउनबाट बञ्चित भइरहेको बताएका छन् । उनीहरूका अहिले पनि शिक्षा र रोजगारीकै माग छन् । उनीहरू जति निर्वाचन र जति नेतृत्व चयन भए पनि आफूहरूका समस्या समाधान नभएको गुनासो गर्छन् । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका-८ स्थित बादी समुदायको बस्ती छ । जहाँ बादी समुदायका ५५ परिवार बस्छन् । बादी समुदायका अधिकांश परिवारका सदस्य रोजगारीका लागि भारत गएका छन् । यहाँ जीविका चलाउन कठिन भएपछि रोजगारीका लागि बादी समुदायका काम गर्ने उमेरका महिला तथा पुरुष भारत कमाउन जान्छन् ।

स्थानीय रेखा बादी आफ्नो समुदायका थुप्रै समस्या रहेको बताउँछिन् । बाख्रा र बङ्गुर दिएरमात्रै समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । ‘दीर्घकालीन सीप र व्यवसायको खाँचो छ’, बादीले भनिन् । उनले बादी समुदायका नागरिकलाई सीप र रोजगारीसँग नजोडेसम्म आर्थिकरूपमा बलिया हुन नसक्ने बताइन् ।

‘यहाँ गुजारा नचलेपछि कमाउन भारत जानुपर्छ, भारतमा निकै पीडादायी काम गर्नुपर्छ’, उनी भन्छिन् ‘घरमात्र बनेका छन्, घरले पेट भरिँदैन । रोजगारी दिनुपर्छ । हामीले हाम्रा लागि गरिदिने नेता पाएनौँ ।’

बादी महिलाले यौन व्यवसाय लगभग बन्द गरिसकेका छन् । तर अन्य व्यवसाय नहुँदा रोजीरोटीमा समस्या भएको छ । प्यारी नेपाली महिलालाई बढी समस्या रहेको उनी बताउछिन् । ‘प्रदेश सरकारले बङ्गुर र बाख्रा वितरण गर्यो, पाल्यौँ तर रोग लागेर सबै मरे’, उनी भन्छिन्, ‘हामीसित व्यावसायिकरूपमा पशुपालन गर्न पनि जग्गा कम छ । तालिम लिएका छैनौँँ ।’

कैलालीमा सयौँ परिवार बादी समुदायको बसोबास छ । समुदायमा अचेल भोट माग्न आउने नेतालाई बादी समुदायले रोजगारी र बालबालिकालाई उच्च शिक्षाकै माग गर्न थालेका छन् । ‘हाम्रा बालबालिकालाई उच्च शिक्षा पढाइदिने, रोजगारी लगाइदिने गर्नुपर्यो । हामीलाई पनि पैसा कमाउन सक्ने सीप सिकाइदिनुस्’, उनी भन्छिन् ।

सरकारले बादी समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुईकोठे जस्तापाताको छानासहितको घर निर्माण गरिदिएको छ । घर बनेपछि बासस्थान भए पनि जीविका चलाउन रोजगारीका अवसर नभएको उनीहरूको गुनासो छ । उनीहरू गाउँमा नियमित ज्यालादारी कामसमेत नपाउने, पाए पनि उमेर भएकाले गर्न सक्ने उमेर ढल्केकालाई जीविका चलाउन कठिन भएको बताउँछन् । सोनिया बादीको परिवार पनि ज्यालादारीको भरमा बाँचेको छ ।

सोनिया ज्यालादारी गरेर बालबालिका पालिरहेकाले बालबालिकालाई ८ कक्षामाथि पढाउन नसकेको बताउछिन् । ‘आठ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा छ । त्यसमाथि पढ्न बादी बालबालिकालाई अझै समस्या छ’, सोनियाले भनिन्, ‘हाम्रा बालबालिका माथिल्ला कक्षामा पढ्न आर्थिक समस्या छ । ठूला भएपछि हामी कमाउन पठाउँछौँ । सामान्य लेखपढ गर्न जानेकालाई कार्यालय सहयोगीजस्ता जागिरमा त प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।’

बादी समुदायकै कृष्ण नेपाली आफूजस्तै धेरै युवा बेरोजगार रहेका बताउछन् “माछा मारेर जीविका चलाउथ्यौँ, अहिले नदीमा पनि पानी छैन, ज्यालादारी पनि पाइँदैन, नेताहरू भोट माग्न आउँदा बादीलाई रोजगारी दिउँला, कार्यालय सहयोगीमा जागिर दिउँला भन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म बादी युवालाई रोजगारी दिने कोही नेता आएनन् । जितेर गएकाहरू पनि दल हेरेर सहयोग गर्छन् ।’

त्यस्तै, कैलालीको राजी समुदायका मतदाताले उम्मेदवारले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता भुल्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । उम्मेदवारले चुनावका समयमा गरेका वाचा तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

चुनाव आएपछि मात्र उम्मेदवार समुदायमा आउने र विभिन्न किसिमका प्रतिबद्धता जनाउने, आश्वासन बाँड्ने तर चुनाव जितिसकेपछि प्रतिबद्धता तथा आश्वासन भुल्ने गरेको टीकापुर नगरपालिका–१ ज्योतिनगरकी कल्पना राजीको गुनासो छ । कल्पना राजीजस्तै ज्योतिनगरकै डम्बर राजीको पनि गुनासो उस्तै छ । ‘निर्वाचनमा मात्रै हामीमाझ नेताहरू प्रतिबद्धता लिएर आउनुहुन्छ’, डम्बर भन्छन्, ‘तर हाम्रा लागि केही गर्नु भएन, हामी भोट दिने अवसरमात्र भएका छौँ ।’

अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार राजी समुदायमा भोट माग्न गइरहेका छन् । राजी समुदायले आजभोलि भोट माग्न आउने नेता तथा कार्यकर्तालाई तपाईंलाई भोट केका लागि भनी सजगसमेत गराउन थालेका राजी समुदायका अगुवा चित्रबहादुर राजीले बताए ।

‘यसभन्दा अगाडिका चुनावका उम्मेदवारले गरेका वाचा पूरा नगरेकाले समाजमा विकास हुन नसकेको हो । अब समाज र देशको विकासका लागि काम गर्ने नेता चाहियो’ उनले भने, ‘आजभोलि भोट माग्न आउनेलाई प्रश्न गर्न थालेका छौँ ।’

राजी समुदाय नेपाल सरकारको अल्पसङ्ख्यक लोपोन्मुख जातिको सूचीमा रहेको छ । राजी समुदायलाई राज्यको मूलधारमा पुर्याउने विषयमा पनि राजनीतिक दलहरू चुकेको उनीहरूको बुझाइ छ । गरीखाने जग्गा-जमिन नभएका राजी समुदायका लागि सरकारले दिने गरेको मासिक रु चार हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता र मजदुरी जीविकोपार्जनका मुख्य माध्यम हुन् । टीकापुरको ज्योतिनगरमा २२ घरधुरीमा ८७ जना राजी समुदायका नागरिकको बसोबास छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस