२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पल शाहले दिए उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन  

अ+ अ-

काठमाडौँ । पल शाहको तर्फबाट जिल्ला अदालत नवलपुरको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दायर गरिएको छ । पलका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता कमलामोहन वाग्लेले शुक्रबार शाहको तर्फबाट उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दायर गरेको जानकारी दिए ।

पलविरुद्ध नाबालिगलाई जबरजस्तीकरणी गरेको मुद्दामा नवलपुर जिल्ला अदालतले भदौ २१ सफाइ दिएको थियो । जबरजस्ती करणीको अभियोजनमा सफाई दिए पनि पललाई बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष ६ महिनाको कैद सजाय र नाबालिकालाई १० लाख रुपैयाँ जरिबानाको फैसला सुनाइएको थियो । 

सोही फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै पलका तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता गरिएको हो । 

जिल्ला अदालतको फैसलामा नाबालिगमाथि बलात्कार भएको पुष्टि हुन नसकेको भन्दै पलले जबरजस्ती करणीको अभियोजनबाट सफाई पाएका थिए । तर, प्रमाणमा प्राप्त भएका अडियो र मेसेजहरूको आधारमा बालयौन दुरुपयोगमा सजाय भएको हो ।

पलका वकिल खनालले जिल्ला अदालतबाट भएको सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् । सोही कारण उनीहरूले पुनरावेदन गरेका छन् । 

उनी वादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी नभएको भन्दै अदालत सामु बयान दिइसकेपछि पछि सोही बयानलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नु पर्ने बताउँछन् । अदालत सामु बयान दिँदा नाबालिग बालिका र जाहेरवालाले भ्रमले गर्दा जाहेरी दिएको कुरा व्यक्त गरेकाले सो घटना नै नघटेको उनी बताउँछन् । 

फौजदारी मुद्दामा अभियोग पुष्टि गर्ने भार अभियोगकर्तामा हुने र सोको पुष्टि हुन नसके अभियुक्तले सफाइ पाउने आधारको बर्खिलाप गर्दै न्यायाधीशले माग गरिएको अभियोगभन्दा छुट्टै अभियोगमा सजाय गर्ने गरी भएको फैसला, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तहरू विपरीत भएको समेत बताएका छन् ।