३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचनसम्म आन्दोलन स्थगित गर्न चेम्बरको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदरविरुद्धको आन्दोलन आगामी मङ्सिर ४ गतेसम्म स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ ।

जिल्ला चेम्बर अफ कमर्स र नगर चेम्बर अफ कमर्सलगायत सबै जिल्लाका संस्थालाई ब्याजदर वृद्धिविरुद्धको आन्दोलन निर्वाचनसम्मका लागि स्थगित गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको हो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एवं राष्ट्र बैङ्कको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग निर्देशनको विरोधमा चेम्बरले गर्दै आएको विरोधका कार्यक्रमलाई निर्वाचन अवधिभर रोक्न चेम्बरले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको हो ।

चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुक प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचन लगत्तै आफ्नो शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई पनि जारी राख्दै नयाँ सरकारसँग वार्तामार्फत समस्याको समाधानका लागि चेम्बरले पहल गर्नेछ । त्यतिञ्जेलसम्मका लागि सङ्घर्षका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न जिल्ला र नगर चेम्बर अफ कमर्सलाई आग्रह गरिन्छ ।’

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चरम ब्याजदरबाट उद्योगी व्यवसायी निकै मर्कामा परे पनि निर्वाचनको मुखमा आन्दोलन गर्दा झन् समस्या उत्पन्न हुने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । उनले भने, ‘ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय निकै धराशायी भएका छन् । बढेको ब्याजदर घटाउने विभिन्न विकल्प हुँदासमेत सरकारले व्यवसायीको मागलाई सुनुवाइ गरेको छैन । निर्वाचन लगत्तै सङ्घर्षमा उत्रनुको विकल्प छैन ।’

चेम्बरले यसअघि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैङ्कसमक्ष हाल कायम स्प्रेड दर एवं बैङ्कको आधार समय सान्दर्भिक व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । चेम्बरले राष्ट्र बैङ्कलाई विभिन्न नौ बुँदामा यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘बढ्दो ब्याजदरले मुलुकको व्यावसायिक गतिविधि नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । निक्षेपमै उच्च दरको ब्याजदर कायम भयो भने उद्योग व्यवसायमा हुने लगानी निरुत्साहित हुने र यसले वित्तीय असन्तुलनको जोखिम बढाउँछ ।’

कर्जा प्रवाह र नवीकरण गर्दा बैङ्क एवं वित्तीय संस्थाले लिने विभिन्न प्रकारको असान्दर्भिक सेवा शुल्कलाई हटाउनसमेत चेम्बर चेम्बर अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस