काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त पछिल्लो पाँच वर्षको आर्थिक अनुदान विवरण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कात्तिक १८ गते क्यानलाई उक्त आदेश दिएको हो । साथै सर्वोच्चले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ४४ (२) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृतिपत्रसमेत पेस गर्न भनेको छ ।
क्यानले नेपालको कानुनविपरीत भारतीय कम्पनी ‘सेभेन थ्री स्पोर्ट्स’लाई नेपाल टी-२० लिग आयोजना गर्ने जिम्मेवारी दिएको भन्दै एभरेस्ट प्रिमियर लिगका आमिर अख्तरले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
“विपक्षीमध्येका नेपाल क्रिकेट सङ्घले पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको आर्थिक अनुदानको विवरण र विवादित सम्झौताको परिप्रेक्षमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ४४ ९२० बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृतिपत्रसमेत विपक्षीहरूबाट पेस गर्न लगाई नियमानुसार गर्नू,” सर्वोच्चको ओदशमा भनिएको छ ।
आमिरको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र शाहिल थापाले बहस गरेका थिए । विपक्षी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला तथा क्यानको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमण श्रेष्ठ र अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए ।
सर्वोच्चले मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि मंसिर ८ गतेका लागि मिति तोकेको छ ।
नेपाल टी-२० लिग मंसिर २६ देखि पुस १६ गतेसम्म कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने क्यानले जनाएको छ ।
