काठमाडौँ । अभियुक्तसँग घुस लिएको आरोपमा साइबर ब्युरोका इन्स्पेक्टर बुद्धिप्रसाद सुवेदीमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभागीय कारबाही गरेको छ।

थुनामा रहेका एक अभियुक्तसँग पैसा मागेको छानबिनबाट पुष्टि भएपछि उनको तीन तलब वृद्धि घटुवा गरी त्यहाँबाट हटाएको छ।

मुद्दा शाखाको प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहँदा उनले मुद्दामा सहजीकरण गर्ने भन्दै पैसा मागेका थिए। छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा उनीमाथि कारबाही गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राईले बताए।

पश्चिम नवलपरासीमा दुई भारतीय नागरिकलाई सुनियोजित रूपमा लागुऔषध मुद्दामा फसाउन घटनामा संलग्न प्रहरीमाथि भने कारबाही हुन सकेको छैन। प्रहरीको छानबिनले प्रहरीको गल्ती देखिएको भन्दै कारबाही सिफारिस भएको थियो।

भारतीय नागरिक जितेन्द्र पासवान र रघुनाथ धोबीलाई प्रहरीले लागुऔषध मुद्दामा फसाएको प्रहरी छानबिनमा खुलेको थियो। पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले भारतीय नागरिक रामा गुप्तालाई योजनाबद्ध रूपमा प्रहरी प्रयोग गरी लागुऔषध मुद्दामा फसाएका थिए।

बरामदी मुचुल्कालाई आधार मानेर जिल्ला न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले दुवैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएका हुन्। प्रहरी गल्तीका कारण निर्दोष व्यक्ति जेल परेका छन्।

पक्राउ परेका गाउँपालिका अध्यक्ष सहयोगी रघुनाथ धोबीकै बयानबाट सो कुरा पुष्टि भइसकेको छ। प्रहरीको छानबिनले पनि उनीहरूलाई निर्दोष देखाएको छ। तर, बरामदी मुचुल्कालाई आधार मानेर जिल्ला अदालत नवलपरासीले गुप्ताका सहयोगी पासवान र धोबीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएका हो।

छानबिनका क्रममा दुई भारतीय निर्दोष देखिएपछि प्रहरीले मुद्दा नचलाई उनीहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो।

सरकारी वकिलले त्यसका लागि बरामदी मुचुल्का सच्याउनुपर्ने बताएका थिए। तर, अनुसन्धान अधिकृत रहेका इन्स्पेक्टर धर्मराज खत्रीले मुचुल्का सच्याउन नमानेपछि उनीहरूलाई दुई महिना थुनामा राखेर मुद्दा दायर भएको थियो।

घटनामा जिल्लाका एसपी ऋषिराम कँडेललगायत प्रहरीमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको थियो। सो विषयमा थप अध्ययन भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता राईले बताए।