काठमाडौँ । डेंगु रोगको प्रकोप व्यापक बन्दै जाँदा सरकारले परीक्षण शुल्कमा एकरूपता ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित समिति बनायो । डेंगु परीक्षणका नाममा सरकारी र निजी प्रयोगशालाहरूले पाँच गुणासम्म बढी शुल्क असुलिरहेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले भदौ तेस्रो साता गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्यायको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको हो । 

अस्पतालहरूले ¥यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) गर्दा प्रतिव्यक्ति ५०० देखि २६०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिएका छन् । निजी अस्पताल मात्रै होइन सरकारी अस्पतालमा पनि डेंगु परीक्षणमा एकरूपता छैन । अस्पतालहरूमा डेंगु परीक्षणमा एकरूपता नभएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले समिति बनाएको हो । अस्पतालहरूको अनुगमन गरेर शुल्कमा एकरूपता ल्याउनका लागि गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेललाई बुझाएको छ । तर, अहिलेसम्म डेंगु परीक्षणमा लाग्ने शुल्कमा न एकरूपता आएको छ ।  न समितिले बुझाएको प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन भएको छ । 

जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा तत्काल निर्णय लिनु पर्ने विषयमा किन यस्तो हेलचेक्र्याइँ भएको होला भन्ने विषयमा मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारी जवाफ दिन तयार छैनन् । जनस्तरबाट व्यापक गुनासो र डेंगु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता ल्याउन दबाब आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आकस्मिक बैठक डाकेर नै मन्त्री स्तरीय निर्णयबाटै तीन दिनदेखि एक साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न डा. उपाध्यायको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । 

समितिले बुझाएको प्रतिवेदन लामो समय सचिवको टेबलमा अडकिनुले स्वास्थ्य सचिव नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नभएको प्रस्ट हुन्छ । त्यसो त ७७ वटै जिल्लामा डेंगुको संक्रमण फैलिँदा र ५४ जनाले ज्यान गुमाइ सक्दा नागरिकलाई डेंगुबाट कसरी जोगाउने भन्नेबारे सोच्नु भन्दा पनि मन्त्रालय कहिले चिसो बढ्ला र लामखुट्टे आफै मर्लान् भनेर पर्खाइमा छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बुधवारको तथ्यांकअनुसार डेंगुको सङ्क्रमणबाट ५४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । डेंगु ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको छ भने २०७९ साउनदेखि हालसम्म ४६ हजार ७ सय ६८ जना संक्रमित भइसकेका छन् । 

यसबारे बुझ्दा सचिव पोखरेले ठाडै एकरूपता ल्याउन सकिँदैन भने । हामीले कुरा गर्‍यौँ उहाँहरूले ५० प्रतिशत शुल्क घटाउनु भयो सचिव पोखरेलले भने, एकरुपकता ल्याउन सकिएन । 

कीट थरी थरीको भएकाले एकरूपता ल्याउन नसकिएको पोखरेलको जिकिर छ । मिलेमतोमा समितिले बुझाएको फाइल घर्रा भित्र थन्क्याउनु भयो भन्ने कर्मचारीभित्रै गाइँगुइँ छ नि ? के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘होइन, होइन उहाँहरूले पनि त ५० प्रतिशत घटाई दिनुभयो नि त ?’

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको लुट नियन्त्रण भन्दा पनि ५० प्रतिशत घटाएकोमा गर्व गर्छन् पोखरेल । 

त्यसो त उनले फाइल नै आफू कहाँ नआएको दाबीसमेत गरे । ‘म कहाँ फाइल नै आएको छैन, मेरो टेबुलमा फाइलै हुँदैन हजुर’  

नेतृत्व क्षमतामा असाध्यै कमजोर मानिने सचिव पोखरेलकै अक्षमताका कारण नागरिकहरूले गुणस्तरीय सेवामा त सम्झौता गर्नुपरेको छ नै, निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै कारण सरकारलेसमेत अपजस खप्नु परेको छ ।