काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले हाल बहाल रहेका न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन क्षमता, दक्षता र इमानदारी छानबिन गरेर पुनर्नियुक्ति गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा न्यायपालिका पुनर्संरचनाका ३ वटा विषय राखिएको छ ।

जसमध्ये पहिलोमा भनिएको छ, ‘हाल बहाल रहेका सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन क्षमता, दक्षता र इमानदारी छानबिन गरी पुनर्नियुक्ति गर्ने ।’

माओवादीले न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत सबै खालको बेथितिको अध्ययन छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने र आयोगको सुझावका आधारमा न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्ने पनि माओवादी केन्द्रको घोषणा छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र अदालतबाट स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भीकतापूर्वक न्याय सम्पादनको वातावरण बनाउने पनि माओवादीले घोषणा गरेको छ ।

माओवादीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता फितलो भएको भन्दै छुट्टै संवैधानिक अदालत स्थापनाको पहल गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादरहित र पारदर्शी बनाउन न्यायाधीशहरूको योग्यता, क्षमतासम्बन्धी मापदण्ड र नियुक्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने माओवादीले बताएको छ । त्यसका लागि न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गर्ने पनि उसको भनाइ छ ।