काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा एआईजीको उमेरहद बढाउन चलखेल भएको आशङ्का गरिएको छ । यसले प्रहरी सङ्गठनभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ ।

गएको साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले एआईजीको उमेरहद ५८ वर्ष बनाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले उमेरहदबारे कुरा उठाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताइएको छ ।

प्रहरीमा हाल ३० वर्षे सेवा अवधि कायम छ । सोअनुसार आइजिपीको उमेरहद ५८ वर्ष छ । एआईजी र डिआइजीको उमेरहद ५६ वर्ष छ । यस्तोमा ५७ वर्ष लाग्नेबित्तिकै एआईजी र डीआईजीले अनिवार्य अवकाश पाउँछन् ।

दुई एआईजी ५६ वर्षे उमेरहदका कारण यही कात्तिकभित्र अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । एआईजीद्वय अरुण बिसी कात्तिक १४ र रवीन्द्र धानुक २४ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । उनीहरू अवकाशमा गए दुई डीआईजीले एआईजी बन्ने अवसर पाउनेछन् ।

उमेरहदबारे निर्णय गर्न नेपाल प्रहरीको ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । जसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।

प्रहरीमा लामो समयदेखि उमेरहद र सेवा अवधिको विवाद कायम छ । वर्षौँदेखि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने विषय उठाइँदै आएको छ । प्रहरीका सबैजसो अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने मत राख्छन् । तर, आफूअनुकूल नहुँदा भने त्यसबारे मौन नै रहन्छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाइँदा प्रहरीको वृत्ति विकासमा ठुलो असर परेको बुझाइ सङ्गठनभित्रै छ ।

यसअघि, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर गृहमन्त्री थापाको सक्रियतामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन पहल भएको थियो । त्यति बेला उमेरहद मात्र राखेर सेवा अवधि खुला गरी पठाउने तयारी भएको थियो । जसमा प्रहरी प्रमुखको सेवा अवधि ३० वर्ष बनाउने कि ३२ बनाउने भन्नेबारेमा चर्चा भएको थियो ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्नेमा सबैजसो उच्च प्रहरी अधिकारीहरू एकमत छन् । तर, निश्चित समयावधि तोकेर तत्काल तल्लो ब्याचलाई प्रभाव नपर्ने गरी हटाइनुपर्ने माग उठाइने गरिन्छ ।