२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मङ्गलवार काठमाडौँमा एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

घोषणापत्रमा नेपालको सम्पती र पुँजीलाई विदेशमा लान नपाउने ऐन, कानून तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै अपराधीहरूको पक्ष लिने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूलाई कानून उल्लङ्घन गरेको अपराध मानि दण्ड, जरिवाना, असुल उपर गराउने गरी नयाँ विधेयक निर्माणका लागि पार्टीले आवाज उठाउने उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रको सारसंक्षेप प्रस्तुत गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कडा सजायका साथमा ठेक्काबाट वञ्चित गर्ने ऐन, कानून बनाउन आफ्ना प्रतिनिधिहरुले संसदबाट आवाज उठाउने बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनका लागि पनि आवाज उठाउने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै मल, कारखाना खोल्ने, नहर र पानी पोखरीहरू बनाई सिंचाईको बन्दोबस्त गर्न सबै जिल्लामा कृषि विकास बारे योजना तत्काल शुरु गराउन आफूहरूले सङ्घर्ष गर्ने पनि उनले बताए । नेमकिपाले नयाँ पुस्तालाई नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र राजनीति शास्त्रको अध्ययनमा ध्यान दिन सबै विश्वविद्यालयलाई घच्घच्याउने गरी शैक्षिक अभियान आवश्यक रहेको बताएको छ । सचिव सुवालले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको खण्डमा सङ्घीयताको आवश्यकता नरहेको कुरामा नेमकिपाको अडान रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले आफ्नो पार्टीलाई जिताएर संसदमा पुर्‍याकमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी प्रजातन्त्र र जनअधिकारको रक्षा गर्ने बताए । त्यस्तै एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी खारेज गराउन आवाज उठाउने बताए । नागरिकता विधेयक पनि खारेज गराउन पहल गर्ने उनले बताए । माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गराउन भूमिका खेल्ने पनि उनको भनाई छ । आफूहरूले किसान, मजदुर र कामदार वर्गको हितमा कानून बनाउने पनि उनले उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस