२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुदूरका ३ जिल्लामा खाद्यान्न सञ्चित

अ+ अ-

डोटी । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर र डोटी जिल्लामा मात्रै खाद्यान्न सञ्चित (बचत) रहेको देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई तराईका जिल्ला र सात पहाडी जिल्ला मध्य पहाडमा डोटी मात्र खाद्य सञ्चित गर्ने जिल्लाको रूपमा रहेको कृर्षि ज्ञान केन्द्र डोटीका प्रमुख नरेन्द्र पनेरुले बताए ।

उनले भने धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो र फापरको उत्पादनका आधारमा खाद्यान्न वासलात निकाल्दा सुदूरका तिन जिल्ला मात्र खाद्य सञ्चित जिल्लाको रूपमा रहेका बताए ।

कृर्षि ज्ञान केन्द्र डोटीले दिएको जानकारी अनुसार प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आवश्यक खाद्यान्न तराईमा १८१ केजी, मध्य पहाडमा १९१ केजी र उच्च पहाडमा २०१ केजी रहेको छ सोही अनुरूप जनसंख्यालाई आधार मानी जिल्लाको उत्पादित खाद्यान्नलाई तुलना गरिएको थियो ।

जिल्लाको खाद्य उत्पादित तथा सञ्चितको अवस्था अनुसार कञ्चनपुर जिल्लामा एक आर्थिक वर्षमा जिल्लाको वार्षिक आवश्यक खाद्यान्न ९३ हजार ६ सय ९३ मेट्रीकटन थियो जिल्लामा १ लाख ४५ हजार ९ सय ८१ मेट्रीकटन उत्पादित हुँदा ५२ हजार २ सय ८८ मेट्रीकटन खाद्यान्न सञ्चित रहेको देखिन्छ । त्यस्तै कैलाली जिल्लामा पनि एक आर्थिक वर्षमा जिल्लाको वार्षिक आवश्यक खाद्यान्न १ लाख ६० हजार ५ सय ५२ मेट्रीकटन थियो जिल्लामा १ लाख ७६ हजार ३ सय ४९ मेट्रीकटन उत्पादित हुँदा १७ हजार ७ सय ९७ मेट्रीकटन खाद्यान्न सञ्चित रहेको देखिन्छ ।

डोटी जिल्लामा पनि एक आर्थिक वर्षमा जिल्लाको वार्षिक आवश्यक खाद्यान्न ३९ हजार २ सय ८५ मेट्रीकटन थियो । जिल्लामा४३ हजार ८ सय ३२ मेट्रीकटन उत्पादित हुँदा ४हजार ५ सय ४७ मेट्रीकटन खाद्यान्न सञ्चित रहेको देखिन्छ । त्यस्तै अन्य पहाडी जिल्लाहरूमा भने आवश्यकता भन्दा कम उत्पादन भएको पाइन्छ । तथ्याङ्क अनुसार बैतडी जिल्लामा पनि एक आर्थिक वर्षमा जिल्लाको वार्षिक आवश्यक खाद्यान्न ४६ हजार ६ सय ८० मेट्रीकटन थियो । जिल्लामा ३५ हजार ८ सय ५१ मेट्रीकटन उत्पादित हुँदा १० हजार ३ सय ७२ मेट्रीकटन खाद्यान्न अभाव भई बाहिरबाट आपूर्ति गर्नु परेको देखिन्छ ।

अछाम जिल्लामा पनि एक आर्थिक वर्षमा जिल्लाको वार्षिक आवश्यक खाद्यान्न ५५ हजार ८ सय ३८ मेट्रीकटन थियो । जिल्लामा ५० हजार २ सय १३ मेट्रीकटन उत्पादित हुँदा ५ हजार ६ सय २५ मेट्रीकटन खाद्यान्न अभाव भई बाहिरबाट आपूर्ति गर्नु परेको देखिन्छ । त्यस्तै डडेलधुरा जिल्लामा पनि एक आर्थिक वर्षमा जिल्लाको वार्षिक आवश्यक खाद्यान्न २६ हजार ६ सय २९ मेट्रीकटन थियो । जिल्लामा २६ हजार ३ सय ४८ मेट्रीकटन उत्पादित हुँदा २ सय ८१ मेट्रीकटन खाद्यान्न अभाव भई बाहिरबाट आपूर्ति गर्नु परेको देखिन्छ ।

बाजुरा जिल्लामा पनि एक आर्थिक वर्षमा जिल्लाको वार्षिक आवश्यक खाद्यान्न २७ हजार ९ सय ३९ मेट्रीकटन थियो । जिल्लामा २४ हजार ३ सय ४ मेट्रीकटन उत्पादित हुँदा ३ हजार ६ सय ३५ मेट्रीकटन खाद्यान्न अभाव भई बाहिरबाट आपूर्ति गर्नु परेको देखिन्छ ।

बझाङ जिल्लामा पनि एक आर्थिक वर्षमा जिल्लाको वार्षिक आवश्यक खाद्यान्न ३८ हजार ८ मेट्रीकटन थियो । जिल्लामा ३६ हजार ७ सय ८ मेट्रीकटन उत्पादित हुँदा १ हजार ३ सय १ मेट्रीकटन खाद्यान्न अभाव भई बाहिरबाट आपूर्ति गर्नु परेको देखिन्छ । त्यस्तै दार्चुला जिल्लामा पनि एक आर्थिक वर्षमा जिल्लाको वार्षिक आवश्यक खाद्यान्न ३७ हजार १सय ४६ मेट्रीकटन थियो ।जिल्लामा २२ हजार १ सय ७० मेट्रीकटन उत्पादित हुँदा ४ हजार ९ सय ७६ मेट्रीकटन खाद्यान्न अभाव भई बाहिरबाट आपूर्ति गर्नु परेको देखिन्छ ।

समग्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको खाद्यान्न र आपूर्तिको अवस्था हेर्दा ४८ हजार ४ सय ४१ मेट्रीकटन खाद्यान्न सञ्चित रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण गरिएको लकडाउन र भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समयमा अधिकांश नेपालीहरूले कृषिको महत्त्व थाहा पाउनुका साथै कृर्षि पेसामा व्यवसायी रूपमा युवाहरूको आकर्षण बढ्नुका साथै अधिकांश युवाहरूले खाद्यान्न लगायत अन्य नगदे बाली, तरकारी खेती, फलफूल खेती तिर पनि व्यवसाय गर्दै आई रहेका समेत ज्ञान केन्द्र प्रमुख पनेरुले बताए ।

पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले कृर्षिमा लगानी गर्नुका साथै अनुदानका कार्यक्रमहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस