२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीका ३ सय मतदानस्थल अति संवेदनशील

अ+ अ-

कर्णाली । सुरक्षाका दृष्टिकोणले कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लाका करिब तीन सय मतदानस्थल अतिसंवेदनशील मानिएका छन् ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि २६७ वटा मतदानस्थल अतिसंवेदनशील मानिएका हुन् । जिल्लाका निर्वाचन सुरक्षा समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी अतिसंवेदनशील मतदानस्थल कालीकोटमा रहेका छन् । कालीकोटमा ७४ वटा मतदानस्थल अतिसंवेदनशील मानिएका छन् ।

सल्यानमा ६३, दैलेखका ४८, सुर्खेतका २०, रुकुमपश्चिमका २१, डोल्पामा २३ र जाजरकोटका १८ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील रहेको जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिले जनाएका छन् । जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिका अनुसार सात जिल्लाका तीन सय २५ मतदानस्थल संवेदनशील रहेका छन् । जसमध्ये, सुर्खेतका ६, दैलेखका ६२, सल्यानका तीन, रुकुमपश्चिमका ४३, डोल्पाका २६, कालीकोटका २८ र जाजरकोटका ४२ वटा मतदानस्थल संवेदनशील देखिएका छन् ।

प्रदेशभर १३८ वटा मतदानस्थल भने सामान्य रहेका छन् । कर्णालीका अन्य तीन जिल्ला जुम्ला, मुगु र हुम्लामा भने विपत्का कारणले गर्दा अहिले मतदानस्थलको अवस्था बुझ्न नसकिएको बताएका छन् । अबको केही दिनमै मतदानस्थलको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिले जनाएका छन् ।

कर्णालीमा आगामी निर्वाचनका लागि प्रदेशभर ९३३ मतदानस्थल र एक हजार ४०३ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । आयोगका अनुसार कर्णालीमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशभर १० लाख आठ हजार ४०३ मतदाता रहेका छन् । कर्णालीमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीलाई तीव्र पारिएको छ ।

निर्वाचनलाई भयरहित र शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाइ गर्नेगरी तयारी गरिएको जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिले बताएका छन् ।

समितिका संयोजकसमेत रहेका सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले अतिसंवेदनशील र संवेदनशील निर्वाचन केन्द्रका लागि सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनाइने बताए । उनले भने, ‘सुर्खेतका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा सेनाबाहेक तीन हजारभन्दा धेरै प्रहरी निर्वाचनका लागि परिचालन हुँदैछन् । जिल्लामा निर्वाचनका बेला शान्तिसुरक्षा कायम गर्न हाम्रो तयारी तीव्र छ ।’