२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाललाई कारबाही गर्न रौतहट प्रहरीलाई आयोगको पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

स्पष्टीकरणसँगै आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत पत्र लेखिसकेको छ । हालै रौतहटमा आयोजित एक कार्यक्रममा मतदातालाई प्रलोभन पार्ने गरी वक्तव्य दिएको भन्दै बिहीबार आयोगले अध्यक्ष नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

नेपालले फ्री भिसा र फ्री टिकटमा मतदातालाई विदेश पठाउने भनी वक्तव्य दिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ । आयोगले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘उपर्युक्त सम्बन्धमा रौतहट जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा तपाईँले आफूले चुनाव जिते देशबाहिर युवालाई रोजगारीको अवसर दिने आश्वासन बाँडेको भन्ने विषयको समाचार प्रकाशन भएको, तपाईँले ‘बिना ढेउवा के भिसा मिलते हैं, टिकट मिलते हैं, काठमाडौँ तालिम मिलते है भनी सार्वजनिक वक्तव्य दिएको श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको सो श्रव्यदृश्य सामग्रीका विषयमा आयोगबाट गठित सामाजिक सञ्जाल अनुगमन टोलीबाट अध्ययन तथा परीक्षण गर्दा तपाईँको होइन भनी भन्न सकिने कुनै आधार कारण नदेखिएकोले उक्त विषयप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई यो पत्र लेख्ने कार्य भएको छ।’

आयोगले नेपाललाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भने पनि रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आजै पत्र लेखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको वक्तव्य नेपालकै भएको उल्लेख गर्दै आयोगले नेपालविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्र लेखेको हो ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २० को उपदफा (४) को खण्ड (च) मा कुनै किसिमले लोभ लाल देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउन नहुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २० को उपदफा (४) उपदफा (१) को खण्ड (च) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा र २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले माधवकुमार नेपालबाट निर्वाचन सम्मुखमा युवाहरूलाई विदेश पठाउने भनी सार्वजनिक रूपमा प्रलोभन देखाउने कार्य गरेकोले सम्बन्धमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३९ बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई अनुरोधसहित पत्र लेखेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस