सरकारी जग्गा बेचेको आरोपमा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसहित ३७ जनाविरुद्ध मुद्दा « प्रशासन
Logo २३ आश्विन २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सरकारी जग्गा बेचेको आरोपमा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसहित ३७ जनाविरुद्ध मुद्दा


२ कार्तिक २०७९, बुधबार


काठमाडौँ । कञ्चनपुरको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी तरिकाले लिज तथा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ३७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू, सदस्य सचिव, मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुखसहित कर्मचारीहरू, नापी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख लगायतका प्रतिवादीलाई ४८ करोडभन्दा बढी रकम बिगो कायम गरी बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगले समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू गोपाल रसाइली, पल्टु राना, पुस्कल चौधरी, तत्कालीन सदस्यसचिव चन्द्रप्रसाद चौधरी, मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्णकुमार निरौला र मालपोत अधिकृत सहितका कर्मचारीहरू र नापी कार्यालय कञ्चनपुरका नापी अधिकृत पुष्पराज जोशी, बिचौलिया भीमदत्त नगरपालिकाका मदन दमाईंलगायत ३७  जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।

प्रतिवादी ३७ जनालाई जम्मा ४८ करोड ६ लाख ६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवानाको सजाय हुन माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

अख्तियारले व्यक्तिको नाममा कायम देखिएको समितिको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नामबाट जफत गरी हाल भीमदत्त नगर विकास समितिको नाममा कायम गराउन पनि माग दाबी  गरिएको छ। 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस