२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहरी विकास मन्त्री चौधरीलाई आयोगले सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्री चौधरीले निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितलाई चामल बाँडेको घटनामा आयोगले २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ मा कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने कुनै काम गर्न नहुने उल्लेख भएको भन्दै आयोगले चामल वितरण गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएन भन्ने पुस्ट्याइँको आधार के छ भनी सोधेको छ ।

आयोगले बाढी पीडितलाई चामल वितरण गर्न पूर्वसहमति लिएको छ कि छैन भनेर पनि सोधेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन् । सहमति बेगर चामल वितरण गरेको भए यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रमभित्र समावेश छ कि छैन भनेर आयोगले जिज्ञासा राखेको छ ।

विपद्को समयमा राहत वितरण गर्नैपर्ने भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गर्न सकिने हुँदाहुँदै आफैँ किन उपस्थित भएको भनेर पनि आयोगले सोधेको छ ।

अन्तिममा आयोगले मन्त्री चौधरीलाई किन जरिवाना नगर्ने भनेर पनि सोधेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस