काठमाडौँ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न नगद अनुदान सम्बन्धी सुविधालाई थप फराकिलो बनाएको छ । निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ (दोस्रो संशोधन) लागू गर्दै सरकारले निर्यातमा अनुदान पाउने वस्तु र उद्योगको वार्षिक निर्यात ५० करोड भन्दा बढी भए निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको हो । यस अघि वस्तु निर्यातमा कम्तीमा ३ देखि अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था थियो ।

५० करोड भन्दा कम मात्रामा वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगले पाउने नगद अनुदान सीमा भने कम्तीमा ४ देखि मूल्य अभिवृद्धि र अघिल्लो वर्षको निर्यातको आधारमा अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म अनुदान पाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

यस्तै निर्यातमा अनुदान पाउने वस्तुको सूची पनि सरकारले थप गरेको छ । अब साबिकका बाहेक अम्रिसो, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, कत्था, किङ्कर, रोजिन एण्ड टर्पिन्टाइन निर्यात गर्दा नगद अनुदान पाइने छ ।

कार्यविधिको अनुसूची १ र २ का वस्तु तथा उत्पादनहरूले ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गरे ४ प्रतिशत र ५० प्रतिशतमाथिको मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गरे ५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । ३०/५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुले मूल्य अभिवृद्धि बढाएर ७०/८० प्रतिशत पुर्‍याएमा थप एक एक प्रतिशत अनुदान थप पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै ती वस्तुले ट्रेडमार्क पाएका छन् भने तिनले थप १ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् भने अघिल्लो वर्षको भन्दा २० प्रतिशतले निर्यात वृद्धि गरेका पनि नगद अनुदान एक प्रतिशतले थप हुनेछ ।

अनुदान लिनका लागि उद्योगी व्यवसायीले उद्योग विभागमा निवेदन पेस गर्नु पर्ने छ । यसरी दिइएको निवेदन विभागले प्रमाणित गरेर वाणिज्य बैङ्क तथा राष्ट्र बैङ्कलाई पत्राचार गर्नेछ । जसअनुसार सोधभर्नाअनुसार निर्यातकर्ताले अनुदान रकम प्राप्त गर्नेछन् ।

निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिको नयाँ संशोधनलाई लिएर निजी क्षेत्रले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । सिमेन्ट उद्योगीले नगद अनुदानको कार्यविधि सकारात्मक भएको बताएका छन् भने फुटवेयर उद्योगी यसलाई कठिन भनेका छन् ।

अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवालले आफूहरूको माग अनुसारकै कार्यविधि आएको प्रतिक्रिया दिए । कार्यविधिका कार्यान्वयन सहज हुनुपर्ने भन्दै तोकिएका प्रावधानहरू सजिलै भएको बताए ।

तर, गोल्डस्टार सुजकी निर्देशक विदुषी राणाले भने सरकारले सर्तसहित कार्यविधि ल्याएको आपत्ति जनाइन । कार्यविधिको लामो पखाई सुखद नभएको उनको भनाइ छ ।

उद्योगी व्यवसायीसंघको छलफलमा सर्तहरू नराखी निर्यातमा सहज अनुदानको व्यवस्था गरिने बनाइए पनि खासमा यस्तो नभएको उनको भनाइ छ ।