काठमाडौँ । सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको बताए । 

सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७९/०६/०८ गते भएको सहमतिपत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने, फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने ‘लिडरसिप फोरम एन्ड साइनिङ शिरोमणि अफ कमिटमेन्ट लेटर स्टेन्थिनी पर्फमेन्स अडिट क्यापसिटी इन एसिया एन्ड द प्यासिफिक’ विषयक कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगालसमेत २ जनालाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने, विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राप्त हुने २०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायतासम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र, महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । 

२०७९ साल असोज २८ गतेसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका विभिन्न चार प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई २०७९ मंसिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले बताए । उनका अनुसार सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापना इकाईको कार्य अवधि मिति २०७९-०७-११ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष थप गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण, तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि संवत् २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, विभिन्न देशका ३७ जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर विलम्ब शुल्क र जरिबाना बापतको रकम मिनाहा गरी तीन महिनाभित्र नेपाल छोड्न प्रस्थान अनुमति दिने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाएर सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिनको लागि कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

कपिलवस्तु जिल्ला साबिक बकडरिया वडा नम्बर ९ (क) स्थित १ बिगाहा जग्गा १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माणार्थ ३० वर्षका लागि बुद्धभूमि नगरपालिकालाई सशर्त प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने, नेपाली सेनाका व्य.नं. १७७५, सहायक रथी विजय थापाको पदावधि २०८०-०६-०१ सम्म थप गर्ने, नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवा वियनम १८२५ महासेनानी राजेन्द्रप्रसाद सुनुवारलाई अवकाश हुने मितिभन्दा एक महिना अघिदेखि लागु हुने गरी सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय !