२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयोगद्वारा सय जना उम्मेदवारबाट ३ करोड ५५ लाख ५० हजार जरिवाना असुल

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले झन्डै १ सय जना उम्मेदवारबाट ३ करोड ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ । गत स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार भई समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाई जरिवानामा परेकाहरूले फेरी आगामी चुनावका लागि उम्मेदवार बन्न सो जरिवाना बुझाएका हुन् ।

जरिवाना नबुझाई उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था अनुसार अघिल्लो चुनावमा पनि उम्मेदवार रहेका र आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि पनि उम्मेदवार बनेका ती उम्मेदवारहरूले विभिन्न निर्वाचन कार्यालय मार्फत जरिवाना रकम बुझाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए ।

जरिवानामा परेका उम्मेदवारले जरिवाना नतिरी उम्मेदवारी दर्ता गरेको भए रद्ध हुने पौड्यालले बताए । त्यस्ता उम्मेदवार विरुद्ध दाबी विरोधको उजुरी दिन सकिने उनले बताए । दाबी विरोधको समयसम्म पनि जरिवाना नतिर्नेको उम्मेदवारी खारेज हुनेछ ।

आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको थियो । उनीहरूलाई आउँदो फागुनसम्म जरिवाना रकम बुझाउने समय दिइएको छ । सो अवधिसम्म जरिवाना नबुझाए उनीहरूलाई आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने गरी कालोसूचीमा राखिने आयोगले जनाएको छ ।