२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रणालीमा जोखिम निम्त्याउने बैङ्क तोकेर अलग्गै नियमनको व्यवस्था गरिने  

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्र बैङ्कले आगामी पुसपछि प्रणालीमा जोखिम निम्त्याउने बैङ्कहरूको वर्गीकरण गर्ने भएको छ।

यही वर्ष पुसपछि यो प्रक्रिया सुरु गरिने राष्ट्र बैङ्कका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।

राष्ट्र बैङ्कले केही वर्षदेखि वाणिज्य बैङ्कहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। मर्जरमा जाने बैङ्कहरूले विभिन्न छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्छन्। यस्तो छुट तथा सुविधा आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जरपछि एकीकृत कारोबार गरिसक्ने बैङ्कहरूले पाउने भएका छन्। 

मर्जरपछि बैङ्कको आकार थप बढेर जानेछ। कुनै समय ३१ वटाको संख्यामा रहेको वाणिज्य बैङ्क हाल मर्जरपछि घटेर २६ वटामा सीमित भएका छन्। अहिले थप पाँच जोडी वाणिज्य बैङ्क मर्जर प्रक्रियामा छन्।

यसरी मर्जर प्रक्रियामा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स र कुमारी बैङ्क, प्रभु र सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्क, हिमालयन र सिभिल बैङ्क, ग्लोबल आइएमइ र बैङ्क अफ काठमाण्डु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैङ्क छन्।

अहिले नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको आकार मुलुकको अर्थतन्त्र (जीडिपी) को एक सय तीन प्रतिशत पुगेको छ। कर्जा लगानी पनि ९७.३७ प्रतिशत छ।

वाणिज्य बैङ्कमा रहेको निक्षेप मात्रै अर्थतन्त्रको ९१.४१ प्रतिशत र कर्जा ८६.३८ प्रतिशत छ।

हाल मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब छ।

त्यस्तै गत साउनसम्ममा वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जा लगानी ४१ खर्ब ८५ अर्ब र निक्षेप ४४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ छ।

यसरी अर्थतन्त्रभन्दा पनि ठुलो आकारका बन्दै गइरहेका बैङ्किङ क्षेत्रका संस्थाहरूमा पनि ठूला बैङ्कहरूलाई अलग्याएर अझै सूक्ष्म निगरानी र सुपरिवेक्षणका लागि यस्तो वर्गीकरणको आवश्यकता केही समयदेखि नै महसुस गरिएको हो।

यस्ता ठूला बैङ्कहरूलाई ‘टु बिग टु फेल’ अर्थात् खराब हुनै नमिल्ने र यस्तो अवस्था आएमा राज्यले बचाउन जोड दिनुपर्ने संस्थाहरूको रूपमा विश्वभर हेरिने चलन छ। राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न समयमा यस्तो ठूला बैङ्कलाई प्रणालीमा जोखिम पार्न सक्ने बैङ्कका रूपमा अलग्याउने रणनीति बनाउँदै आएको भए पनि मर्जर प्रक्रियाकै कारण यसमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।

राष्ट्र बैङ्कको दुई वर्षअघिको वित्तीय क्षेत्र स्थिरता सम्बन्धी प्रतिवेदनले समेत पाँच ठूला वाणिज्य बैङ्कको मात्रै पुरै बैङ्किङ प्रणालीमा २६।३६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको देखाएको थियो।

यो पाँच भित्रको सूचीमा परेका ग्लोबल आइएमइ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट जस्ता बैङ्कहरू नै अहिले चलिरहेको मर्जर प्रक्रियामा छन्।

मर्जर प्रक्रियापछि यी बैङ्क एउटैको सम्पत्ति तथा दायित्व थप बढेर अझै ठूला हुनेछन्। त्यसो त बैङ्किङ क्षेत्रको जोखिम बहन क्षमता तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको देखिँदै आएको छ। भूकम्प वा कोभिड जस्ता महामारीमा पनि बैङ्किङ क्षेत्रले जोखम बहन गरेको देखिएको छ। बैङ्कका आकार ठुलो बन्दै जाँदा यस्ता बैङ्कलाई अलग्याएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस