काठमाडौँ । कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला बन्दी आजदेखि पदमुक्त हुँदैछन् । संविधानमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति समेत ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था अनुसार उनी कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

आज उनी नियुक्त भएको ६ महिना पुग्दैछ ।

मन्त्री बन्दीले आफूले पद छाड्ने वा नछाड्ने केही बताएनन् । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन र अरू केही कानुन निर्माणका कामका लागि कानुन व्यवसायको पेसा केही समय थाँती राखेर बन्दी मन्त्री भएका थिए ।

स्रोतका अनुसार, मन्त्री बन्दीले पद छाड्नेबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत आफ्नै दलका नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए । कतिपयले ‘निर्वाचनको घोषणापछि कामचलाउ सरकारका अरू मन्त्रीहरू समेत संसद सदस्य नभएकाले तपाईँले हतारो गर्नु पर्दैन,’ भनेर पदमा निरन्तर रहन सल्लाह दिएका थिए । तर मन्त्रालय स्रोतले भने उनी पद त्याग्ने मुडमा रहेको बताउँछ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विवाद निरुपणको विषयलाई प्राथमिकता राखे पनि कानुनमन्त्री बन्दी त्यसमा सफल हुन सकेनन् । संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने दुई निकायसम्बन्धी कानुन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकियो । र, उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी रहेको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन् । पीडकलाई नै उन्मुक्ति दिने गरी कानुनको मस्यौदा गरेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले उनको आलोचना गरेका थिए ।

कानुनमन्त्री बन्दीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन सहजीकरण गरे पनि राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसदबाट दोस्रो पटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा उनको प्रयास अर्थहीन भयो । अरू केही कानुन परिमार्जनमा उनले प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् ।

कानुनमन्त्री न्यायपरिषदको वरिष्ठतम सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायपरिषदको सदस्यका हैसियतले मन्त्री बन्दीले न्यायाधीश नियुक्तिमा भने केही सुधारको प्रक्रिया थाले । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि उनको प्रयासमा मापदण्ड बन्यो भने उनको कार्यकालमा केही विवादित न्यायाधीशहरुमाथिको छानबिनले समेत तीव्रता पायो । केही अपवादबाहेक उनी सदस्य हुँदा न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका मन्त्रीहरू समेत तुलनात्मक रूपमा कम विवादित थिए ।